मध्य प्रदेश पुलिस ने पांढुर्णा, छतरपुर, धार और बड़वानी में धार्मिक स्थलों से हुई चोरियों का खुलासा कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से कीमती मूर्तियां, आभूषण और नकदी बरामद हुई है।
सावन के अंतिम सोमवार पर मालाखेड़ी स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक आदि कर सुख-समृद्धि की कामना की। 'हर हर महादेव' के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर।
इटावा के उदी मोड़ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की नगर कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सत्यवीर सिंह भदौरिया अध्यक्ष, सोनू भदौरिया महामंत्री और व्रज मोहन गुप्ता कोषाध्यक्ष बने हैं।
जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन ने चीनी की उपलब्धता एवं बाजार मूल्य की समीक्षा करते हुए कहा कि थोक दाम में आई कमी का लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचे। स्टॉक लिमिट और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बड़कुआ के शासकीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में सुविधाओं का अभाव देख पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने अफसरों को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।
नर्मदापुरम: नगर पालिका ने विशेष स्वच्छता अभियान के तहत ओम शक्ति टीवीएस शोरूम पर गंदगी फैलाने के आरोप में ₹2000 का जुर्माना लगाया है। सीएमओ वैभव देशमुख ने मौके पर पहुंचकर समझाइश भी दी।
फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में लंबित प्रकरणों, विशेषकर वरासत, नामांतरण और भूमि विवादों के प्राथमिकता से निस्तारण के निर्देश दिए।
फर्रुखाबाद में 4वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का फतेहगढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
सागर के रसेना में छात्रों ने स्कूल भवन निर्माण, खेल मैदान व पेयजल की कमी पर हाईवे जाम किया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया, पर भवन निर्माण का मुद्दा अनसुलझा है।
बलरामपुर जिले में सावन माह के चौथे सोमवार को शिव मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों भक्तों ने जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। सदर विधायक पलटूराम ने भी दर्शन कर प्रसाद वितरित किया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक बड़े अंतरराज्यीय साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। म्यूल बैंक खातों से जुड़े 35 करोड़ रुपये के ठगी के तार कई राज्यों से जुड़े हैं।
परशुराम सेवा समिति ने आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने और UGC ड्राफ्ट विनियम-2025 वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।