राहुल गांधी ने छात्र आंदोलनों को युवाओं के संघर्ष की जीत बताया और कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बचाने की लड़ाई में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा।
NEET परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया है।
प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश भर में युवा प्रदर्शनकारियों और छात्रों पर कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता।
सनातन दर्शन के अनुसार, ईश्वर ही परम सत्य है और संसार की वस्तुएं परिवर्तनशील। संत और वेद ईश्वरीय भक्ति व आत्मज्ञान को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताते हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को तेज करते हुए कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इस्तीफा स्वीकार नहीं करते, तो आंदोलन सीधे पीएम के इस्तीफे की मांग पर केंद्रित होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके टाइफाइड से पीड़ित हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं।
जंतर-मंतर पर 20 जुलाई को हुई हिंसा की जांच में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) अहम साबित हो रहा है। पुलिस ने सैकड़ों संदिग्धों की पहचान की है, जिनमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा सुधारों पर जारी इंस्टाग्राम रील ने 24 घंटे में 30.3 करोड़ से अधिक व्यूज बटोरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह रील युवाओं से सीधे संवाद का हिस्सा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
घाना में चार महीने से अधिक समय से फंसे एम.वी रहाफ मून के नौ भारतीय नाविकों को भारतीय उच्चायोग के प्रयासों से भारत लाया गया।
नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर CJP और केंद्र सरकार के बीच 45 मिनट की वार्ता हुई, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर सहमति नहीं बन सकी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी और पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून का प्रस्ताव लाया जाएगा।