यूपी 2027 चुनाव: सपा-कांग्रेस में सीट बंटवारे पर तकरार, समिति गठित
उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव के लिए सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत तेज हो गई है। सपा ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति बनाई है।

द क्लिफ न्यूज़ | 20 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रमुख विपक्षी दलों, समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल को लेकर सीटों के बंटवारे पर खींचतान शुरू हो गई है। इस महत्वपूर्ण मसले पर आगे बढ़ने के लिए सपा ने वरिष्ठ नेता एवं सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को सामने आई रिपोर्टों के अनुसार, इस समिति में पार्टी के पांच राजनीतिक प्रतिनिधियों के अलावा दो चुनावी डेटा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। समिति का मुख्य दायित्व दोनों दलों की राजनीतिक स्थिति, पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के प्रदर्शन तथा विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जीत की संभावनाओं का गहन अध्ययन करके सीटों के बंटवारे का एक व्यावहारिक फार्मूला तैयार करना होगा।
कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 181 पर अपनी दावेदारी पेश की है, जिसने दोनों प्रमुख विपक्षी दलों के बीच बातचीत को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की इस बड़ी मांग का उल्लेख कर चुके हैं। हालांकि, सपा नेतृत्व का रुख स्पष्ट है कि सीटों का बंटवारा केवल राजनीतिक दावों के आधार पर नहीं, बल्कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में दलों की वास्तविक जमीनी स्थिति और उनके चुनावी प्रदर्शन को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। दूसरी ओर, कांग्रेस अपने संगठनात्मक विस्तार और गठबंधन में एक सम्मानजनक हिस्सेदारी के आधार पर अधिक सीटें हासिल करने की मंशा रखती है।
चुनावी आंकड़ों का होगा विश्लेषण
समाजवादी पार्टी ने सीटों के निर्धारण के लिए चुनावी आंकड़ों को अत्यधिक महत्व देने की रणनीति अपनाई है। समिति में शामिल किए गए दो डेटा विशेषज्ञ आगामी बैठकों में वर्ष 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। इस विश्लेषण में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों को मिले मतों की संख्या, जीत-हार के अंतर, स्थानीय उम्मीदवारों की स्थिति और वहां के राजनीतिक समीकरणों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि किस विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के किस दल की स्थिति अधिक मजबूत है और जीत की संभावना अधिक है।
कांग्रेस ने भी बनाई पांच सदस्यीय समिति
सीटों के बंटवारे की दिशा में सपा द्वारा समिति गठित किए जाने के साथ ही कांग्रेस ने भी बातचीत के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने भी पांच सदस्यीय एक समिति का गठन किया है, जिसमें पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश के प्रभारी केसी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। दोनों दलों की समितियों के बीच 23, 24 और 25 नवंबर को नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बातचीत प्रस्तावित है। हालांकि, बैठकों की अंतिम रूपरेखा और सीटों के समझौते की घोषणा की तिथि अभी तय नहीं हुई है।
रायबरेली और अमेठी में फंसा पेंच
सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण विवाद कांग्रेस के परंपरागत प्रभाव वाले रायबरेली और अमेठी जैसे क्षेत्रों को लेकर उत्पन्न हो रहा है। इन क्षेत्रों में अपनी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति और ऐतिहासिक आधार के चलते कांग्रेस अधिक विधानसभा सीटें चाहती है। वहीं, समाजवादी पार्टी का तर्क है कि पिछले विधानसभा चुनावों, विशेष रूप से 2022 में, उसके उम्मीदवारों ने इन क्षेत्रों की कई सीटों पर जीत दर्ज की थी। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार पर सपा ने जीत हासिल की थी, जबकि अमेठी जिले की चार सीटों में से दो पर सपा उम्मीदवार विजयी रहे थे। ऐसे में इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सीटों को लेकर दोनों दलों को अपने-अपने दावों के बीच संतुलन बिठाना होगा।
पिछले चुनाव परिणाम बने आधार
गठबंधन के सामने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन भी एक निर्णायक कारक साबित हो रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसमें सपा को 47 और कांग्रेस को केवल सात सीटों पर जीत मिली थी। इसके पश्चात, वर्ष 2022 में सपा ने अपने कुछ अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और स्वयं 111 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के संयुक्त गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 43 पर विजय प्राप्त की, जिसमें सपा ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीती थीं। दोनों दल इन प्राप्त चुनावी आंकड़ों के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को आकार दे रहे हैं।
181 सीटों की मांग पर कांग्रेस की स्थिति
कांग्रेस द्वारा 181 सीटों की मांग को लेकर सार्वजनिक रूप से अलग-अलग सूचनाएं सामने आई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में संभावित विधानसभा क्षेत्रों की एक सूची का उल्लेख भी किया गया था, हालांकि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सोशल मीडिया पर प्रसारित इस 181 सीटों वाली कथित सूची को फर्जी करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत अभी चल रही है और किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एक राजनीतिक सहमति आवश्यक है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की यह मांग अभी अंतिम सीट-बंटवारा समझौता नहीं है।
सपा में भी अलग-अलग मत
समाजवादी पार्टी के भीतर भी कांग्रेस को दी जाने वाली सीटों की संख्या को लेकर विभिन्न विचार सामने आ रहे हैं। सपा से जुड़े सूत्रों के हवाले से प्रकाशित कुछ रिपोर्टों में कांग्रेस के लिए अपेक्षाकृत कम सीटों के प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। हालांकि, दोनों दलों की ओर से सीटों की किसी निश्चित संख्या पर समझौते की कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इस बीच, सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी दोनों पार्टियों के बीच एक सम्मानजनक समझौते की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने यह संकेत भी दिया है कि गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए राजनीतिक समायोजन किया जा सकता है।
गठबंधन की चुनावी अहमियत
राजनीतिक दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। वहीं, समाजवादी पार्टी राज्य की प्रमुख विपक्षी शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। कांग्रेस भी इस गठबंधन के माध्यम से राज्य में अपनी स्वतंत्र सांगठनिक स्थिति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है।
कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय भी एक चुनौती
सीटों के बंटवारे का प्रभाव केवल चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय, चुनाव प्रचार की संयुक्त रणनीति और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक सहयोग भी गहराई से प्रभावित होगा। जिन विधानसभा क्षेत्रों में दोनों पार्टियों के नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, वहां समझौते के पश्चात संगठनात्मक असंतोष की संभावना को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसे में, दोनों दलों के सामने चुनावी समीकरणों को साधने के साथ-साथ अपने-अपने कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल स्थापित करने की एक बड़ी चुनौती रहेगी।
फिलहाल, समाजवादी पार्टी की सात सदस्यीय समिति का गठन सीटों के बंटवारे पर औपचारिक बातचीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आगामी बैठकों में यह स्पष्ट हो सकेगा कि कांग्रेस अपनी 181 सीटों की मांग में कितना लचीलापन दिखाने को तैयार है और समाजवादी पार्टी गठबंधन की एकजुटता के लिए कितनी सीटों पर सहमति व्यक्त करती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या सपा और कांग्रेस आपसी दावों पर सहमति बनाकर एक साझा चुनावी रणनीति तैयार कर पाएंगी, या सीटों का बंटवारा दोनों दलों के बीच लंबी और कशमकश भरी बातचीत का विषय बना रहेगा। अंतिम फैसला आगामी बैठकों और दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व के बीच होने वाली आपसी सहमति पर निर्भर करेगा।
