यूपी पुलिस हाईटेक बनेगी: IIT कानपुर और DIC के साथ हुए महत्वपूर्ण करार
उत्तर प्रदेश पुलिस को AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक में महारत हासिल होगी। IIT कानपुर, DIC और प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज के साथ हुए MoU से अपराध जाँच और नागरिक सेवाओं में सुधार की उम्मीद है।

द क्लिफ न्यूज़ | लखनऊ | 20 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश पुलिस अपने आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और तकनीक-आधारित पुलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए तीन प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश पुलिस को अधिक तकनीक-सक्षम, पारदर्शी और डेटा-संचालित संगठन के रूप में विकसित करना है। इन समझौतों के माध्यम से साइबर अपराधों की वैज्ञानिक जाँच को प्रभावी बनाने और नागरिकों को उपलब्ध ऑनलाइन पुलिस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की योजना है।
पुलिस विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) और प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ अलग-अलग तीन महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इन करारनामों पर 19 नवंबर 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे, जिसकी विस्तृत जानकारी 20 नवंबर को सामने आई। इन साझेदारियों से पुलिस की तकनीकी क्षमताओं का विस्तार होगा, जिससे डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित विश्लेषण और आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के विकास में सहायता मिलेगी।
आईआईटी कानपुर से AI और साइबर सुरक्षा में तकनीकी सहयोग
उत्तर प्रदेश पुलिस के आधुनिकीकरण में आईआईटी कानपुर की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। संस्थान के विशेषज्ञ पुलिस की मौजूदा डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करेंगे, संभावित साइबर खतरों की पहचान करेंगे और साइबर फॉरेंसिक तकनीकों के विकास में सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसे तकनीकी समाधान विकसित करने पर शोध किया जाएगा, जो अपराधों की जाँच, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण और संदिग्ध डिजिटल गतिविधियों की पहचान में सहायक सिद्ध हो सकें। आधुनिक कंप्यूटिंग, डिजिटल निगरानी और सुरक्षा संबंधी तकनीकों को पुलिस की कार्यप्रणाली से जोड़ने की संभावनाओं का भी अध्ययन किया जाएगा।
आईआईटी कानपुर के साथ हुई साझेदारी का एक प्रमुख उद्देश्य पुलिसकर्मियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाना भी है। इसके तहत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और विशेषज्ञता विकास पर कार्य किया जाएगा। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, डिजिटल पहचान की चोरी, फर्जी वेबसाइटों, संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों और अन्य तकनीक-आधारित अपराधों की जाँच में पुलिसकर्मियों को आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक माना जा रहा है। इस सहयोग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधियों में आईआईटी कानपुर की ओर से एसोसिएट डीन प्रोफेसर राजा अंगमुथु और C3iHub के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर डॉ. आनंद हांडा शामिल हैं।
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन से IT इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC) के साथ हुआ दूसरा समझौता पुलिस की डिजिटल सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) संबंधी बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध इस संस्थान के सहयोग से पुलिस की आंतरिक प्रशासनिक व्यवस्थाओं, परिचालन प्रक्रियाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के विकास पर काम किया जाएगा। इसके माध्यम से विभिन्न सरकारी तकनीकी प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की योजना है, जिससे नागरिकों को उपलब्ध डिजिटल सुविधाएँ अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बन सकें।
इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन से नागरिकों को पुलिस से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही, विभागीय स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तकनीकी समन्वय में भी सुधार की संभावना है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की ओर से उपाध्यक्ष प्रशासन हरि सेवक शर्मा इस सहयोग से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि हैं।
प्रोटियन ई-गव से डेटा प्रबंधन और सुरक्षा पर जोर
तीसरा समझौता प्रोटियन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ किया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस की विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के बीच सुरक्षित और व्यवस्थित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था विकसित करना है। इसके अंतर्गत डिजिटल पहचान, प्रमाणीकरण, डेटा सुरक्षा, तकनीकी मानकीकरण और सूचना प्रणालियों के एकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पुलिस विभाग में अलग-अलग तकनीकी माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक पुलिसिंग में डेटा की उपलब्धता के साथ उसकी विश्वसनीयता, गोपनीयता और सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के बीच समन्वय स्थापित होने से अपराध अनुसंधान और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जा सकता है। हालांकि, नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा और संवेदनशील पुलिस डेटा तक नियंत्रित पहुँच सुनिश्चित करना इस व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक होगा। प्रोटियन की ओर से चीफ बिजनेस एवं प्रोडक्ट ऑफिसर राकेश रमेश दोसी इस तकनीकी साझेदारी से जुड़े प्रमुख प्रतिनिधि हैं।
भविष्य की चुनौतियों के लिए पुलिस को तैयार करने की पहल
इन तीनों समझौता ज्ञापनों पर उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएँ) भगवान स्वरूप ने हस्ताक्षर किए। इस पहल के क्रियान्वयन में पुलिस उपमहानिरीक्षक (तकनीकी सेवाएँ) आशीष तिवारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अधिकारियों के अनुसार, संबंधित परियोजनाओं का समन्वय तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय द्वारा किया जाएगा और इन्हें चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।
अपराधों की प्रकृति में लगातार हो रहे बदलावों के कारण इस पहल का महत्व और बढ़ जाता है। पारंपरिक अपराधों के साथ-साथ साइबर धोखाधड़ी, डिजिटल दस्तावेजों में हेरफेर, ऑनलाइन पहचान की चोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग जैसी नई चुनौतियाँ पुलिस के सामने मौजूद हैं। ऐसे मामलों में अपराध से संबंधित साक्ष्य अक्सर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सर्वर और डिजिटल नेटवर्क में छिपे होते हैं, जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण करने के लिए विशेष तकनीकी ज्ञान और आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है।
नई साझेदारी के माध्यम से पुलिस बल को ऐसी तकनीकी क्षमताएँ विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है, जो डिजिटल अपराधों के अनुसंधान को अधिक प्रभावी बना सकें। हालांकि, इन समझौतों का वास्तविक प्रभाव तकनीकों के विकास, पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता और जिला स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का लक्ष्य केवल नए सॉफ्टवेयर और तकनीकी उपकरण खरीदना नहीं, बल्कि संगठन के भीतर अनुसंधान, नवाचार, साइबर सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता की एक स्थायी व्यवस्था विकसित करना है। इससे भविष्य में नई तकनीकों को अपनाने और उभरते अपराधों का सामना करने के लिए पुलिस की संस्थागत क्षमता मजबूत हो सकती है।
