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दाऊद के पुराने ठिकाने पर बीएमसी का बुलडोजर, जर्जर इमारत गिराने का काम शुरू

मुंबई के भिंडी बाजार में 87 साल पुरानी मुसाफिरखाना इमारत पर बीएमसी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की। जर्जर स्थिति, सड़क चौड़ीकरण और धार्मिक स्थल को लेकर विवाद बना हुआ है।

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दाऊद के पुराने ठिकाने पर बीएमसी का बुलडोजर, जर्जर इमारत गिराने का काम शुरू

द क्लिफ न्यूज़ | मुंबई | 19 नवंबर 2026

दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के पुराने ठिकाने, हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना इमारत पर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। पाकमोडिया स्ट्रीट पर स्थित यह 87 साल पुरानी इमारत लंबे समय से दाऊद इब्राहिम और उसके परिवार से जुड़ी रही है। ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीएमसी ने इमारत की जर्जर स्थिति, सार्वजनिक सुरक्षा और प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को इस कार्रवाई का मुख्य कारण बताया है।

बीएमसी ने 18 और 19 नवंबर को इमारत गिराने की योजना बनाई थी। हालांकि, बुधवार को परिसर में स्थित धार्मिक स्थल को लेकर स्थानीय लोगों के विरोध और कुछ कानूनी आपत्तियों के चलते ध्वस्तीकरण शुरू नहीं हो सका था। गुरुवार सुबह, पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच नगर निगम ने नगर निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। स्थानीय स्तर पर विरोध की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।

जर्जर इमारत को सी-1 श्रेणी में किया गया था घोषित

बीएमसी के अनुसार, मुसाफिरखाना इमारत लंबे समय से बेहद खराब हालत में थी। इसकी दीवारों और अन्य संरचनात्मक हिस्सों के कमजोर होने के कारण यह इमारत आसपास रहने वाले लोगों और राहगीरों के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई थी। तकनीकी निरीक्षण के बाद, नगर निगम ने इस इमारत को 'सी-1' श्रेणी में वर्गीकृत किया था। इस श्रेणी में उन इमारतों को शामिल किया जाता है जिन्हें अत्यंत खतरनाक और ध्वस्तीकरण के योग्य माना जाता है।

नगर निगम के सी वार्ड कार्यालय द्वारा 16 नवंबर को जारी किए गए नोटिस को 17 नवंबर को इमारत के परिसर में चस्पा किया गया था। इस नोटिस में निवासियों को इमारत खाली करने और 18-19 नवंबर को निर्धारित ध्वस्तीकरण की सूचना दी गई थी। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य संभावित दुर्घटनाओं को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

धार्मिक स्थल को लेकर बढ़ा विवाद

ध्वस्तीकरण कार्रवाई का सबसे संवेदनशील पहलू इमारत के भूतल पर स्थित वह प्रार्थना स्थल है, जिसे स्थानीय लोग मस्जिद बताते हैं। इमारत के अधिकांश हिस्सों को पहले ही खाली कराया जा चुका था, लेकिन भूतल पर धार्मिक गतिविधियां जारी थीं। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और धार्मिक स्थल से जुड़े प्रतिनिधियों ने गहरी आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है और इसे हटाने से पहले संबंधित पक्षों से समुचित बातचीत के साथ-साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हालांकि, बीएमसी की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि पूरी मस्जिद को गिराने के बजाय केवल जर्जर हिस्से को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद, धार्मिक स्थल की अंतिम सीमा और उसके वास्तविक स्वरूप को लेकर स्थानीय स्तर पर मतभेद बने हुए हैं।

सड़क चौड़ीकरण और पुनर्विकास परियोजना से जुड़ा मामला

भिंडी बाजार इलाके में सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी) द्वारा एक बड़े पैमाने पर क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना चलाई जा रही है। मुसाफिरखाना इमारत भी इसी परियोजना के सेक्टर-8 के दायरे में आती है। रिपोर्टों के अनुसार, इमारत का कुछ हिस्सा सेकंड कूपर स्ट्रीट के प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण योजना के मार्ग में आ रहा है। बीएमसी का कहना है कि जर्जर इमारत को हटाने से न केवल सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सड़क विकास से संबंधित कार्यों को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एसबीयूटी ने प्रार्थना स्थल से जुड़े लोगों के लिए एक वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने या किराये पर अन्य परिसर की व्यवस्था में वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि, संबंधित पक्ष स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और पुनर्विकास के बाद उसी स्थान पर धार्मिक स्थल की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दे रहे हैं।

अदालती आदेश और कानूनी आपत्तियों पर भी विवाद

मुसाफिरखाना इमारत का मामला पहले भी न्यायिक प्रक्रियाओं का हिस्सा रहा है। बीएमसी की वर्तमान कार्रवाई को बॉम्बे हाईकोर्ट के 31 अगस्त 2020 के आदेश का समर्थन प्राप्त है, जिसके तहत संबंधित अधिकारियों को खतरनाक इमारतों के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। दूसरी ओर, स्थानीय विधायक अमीन पटेल सहित विरोध करने वाले पक्षों ने उच्चतम न्यायालय और महाराष्ट्र वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रही कार्यवाही तथा अंतरिम रोक संबंधी आदेशों का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण पर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन दावों के आधार पर वर्तमान कार्रवाई पर किसी रोक की सटीक कानूनी स्थिति स्वतंत्र रूप से स्पष्ट नहीं हो सकी है।

स्थानीय लोगों ने कार्रवाई से पहले कम समय का नोटिस दिए जाने पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस तरह की संवेदनशील कार्रवाई से पहले संबंधित लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।

1939 में हज यात्रियों के लिए बनी थी इमारत

हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना का इतिहास लगभग नौ दशक पुराना है। वर्ष 1939 में निर्मित इस इमारत का मूल उद्देश्य हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अस्थायी आवास प्रदान करना था। इसमें कुल 36 कमरे बनाए गए थे। समय के साथ इसका उपयोग बदलता गया और यहां आवासीय व व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित होने लगीं। बाद के वर्षों में, यह इमारत दाऊद इब्राहिम के परिवार के निवास के कारण सार्वजनिक चर्चा का विषय बनी। रिपोर्टों के अनुसार, दाऊद इब्राहिम ने अपने जीवन का शुरुआती दौर इसी इलाके में बिताया था, और मुंबई के अपराध जगत में उसके उदय के दौरान पाकमोडिया स्ट्रीट व आसपास के स्थान उसकी गतिविधियों से जुड़े रहे। इसी कारण मुसाफिरखाना इमारत को मुंबई के अंडरवर्ल्ड इतिहास से भी जोड़ा जाता है।

दाऊद के पुराने ठिकाने पर कार्रवाई से देशभर में चर्चा

दाऊद इब्राहिम का नाम मुंबई के संगठित अपराध जगत और 1993 के सिलसिलेवार बम धमाकों से जुड़ा रहा है, और वह लंबे समय से भारतीय जांच एजेंसियों के लिए वांछित है। ऐसे में, उससे जुड़ी पुरानी इमारत पर हुई यह कार्रवाई सामान्य निगम की ध्वस्तीकरण प्रक्रिया से कहीं अधिक सार्वजनिक ध्यान आकर्षित कर रही है। हालांकि, उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, वर्तमान कार्रवाई का घोषित आधार इमारत की खतरनाक स्थिति, न्यायिक निर्देश और सड़क चौड़ीकरण है। इसे दाऊद के विरुद्ध किसी नई आपराधिक जांच के अंतर्गत संपत्ति जब्ती की कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सुरक्षा और धार्मिक अधिकारों के बीच संतुलन की चुनौती

इस घटनाक्रम ने मुंबई जैसे घनी आबादी वाले महानगर में पुरानी और खतरनाक इमारतों के प्रबंधन की जटिल चुनौती को भी उजागर किया है। एक ओर जहां प्रशासन के लिए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक स्थलों, कानूनी अधिकारों और पुनर्वास से संबंधित संवेदनशील पहलुओं का समाधान भी महत्वपूर्ण है। गुरुवार सुबह तक की मीडिया रिपोर्टों में मुसाफिरखाना इमारत पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू होने की पुष्टि की गई है, लेकिन पूरी इमारत गिराए जाने, धार्मिक स्थल के अंतिम स्वरूप और लंबित कानूनी विवादों के समाधान के बारे में स्थिति अभी भी स्पष्ट होना शेष है। भिंडी बाजार की इस कार्रवाई को लेकर अब लोगों की निगाहें बीएमसी के अगले कदम, पुनर्वास की व्यवस्था और संबंधित अदालतों में होने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं।

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