मध्य प्रदेश: सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अनिवार्यता खत्म
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में दो बच्चों की अनिवार्यता वाले 25 साल पुराने नियम को समाप्त कर दिया है। अब तीन या अधिक संतान वाले अभ्यर्थी भी सरकारी नौकरी के पात्र होंगे।

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 19 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों और शासकीय कर्मचारियों के लिए दो बच्चों की बाध्यता वाले 25 साल पुराने नियम को समाप्त करने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले के गांधीसागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के लागू होने के बाद, तीन या उससे अधिक संतान होने के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।
यह व्यवस्था, जो 26 जनवरी 2001 से लागू थी, तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लाई गई थी। इसके तहत, निर्धारित तिथि के बाद तीसरी संतान होने पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अपात्रता का प्रावधान था। साथ ही, सेवारत कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती थी। इस नियम के कारण अनेक अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जबकि कई कर्मचारियों की सेवाएं भी प्रभावित हुईं।
नियमों में संशोधन का स्वरूप
कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6(6) को हटाने और मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22(4) से दो से अधिक जीवित संतान से संबंधित स्पष्टीकरण को समाप्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। इन संशोधनों के लागू होने के बाद, सरकारी नियुक्तियों में दो बच्चों की शर्त अब बाधा नहीं बनेगी।
सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों तथा अन्य विभागों के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ केवल दो से अधिक संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित थी, अब उन्हें समाप्त किया जाएगा। इससे कर्मचारियों के सामने लंबे समय से बनी सेवा संबंधी अनिश्चितता दूर होगी और वे बिना किसी भय के अपना कार्य कर सकेंगे।
सेवा से हटाए गए कर्मियों पर लागू नहीं होगा निर्णय
हालांकि, सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय में एक अहम सीमा भी निर्धारित की है। पुराने नियम के तहत जिन कर्मचारियों को पहले ही सेवा से हटाया या बर्खास्त किया जा चुका है, उनकी सेवा बहाली इस नए फैसले के आधार पर नहीं होगी। ऐसे मामलों को दोबारा खोलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। यह स्पष्ट करता है कि निर्णय भविष्य की नियुक्तियों और वर्तमान में लंबित कार्रवाइयों पर केंद्रित है, न कि अतीत में की गई कार्रवाइयों के पुनरीक्षण पर।
राज्य सरकार का यह फैसला सरकारी सेवा की पात्रता संबंधी नियमों में एक बड़ा बदलाव है। इससे न केवल नई भर्तियों में अभ्यर्थियों के लिए अवसरों का विस्तार होगा, बल्कि सेवारत कर्मचारियों को तीसरी संतान के आधार पर विभागीय दंड की आशंका से भी मुक्ति मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, संबंधित नियमों में संशोधन की औपचारिक अधिसूचना जारी होने का इंतजार है, जिसके बाद यह निर्णय पूरी तरह से प्रभावी हो जाएगा।
