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गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट: ₹11,500 करोड़ की ऊर्जा परियोजना पर मंथन

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधीसागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में 1920 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना सहित मालवा के विकास को गति देने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है।

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गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट: ₹11,500 करोड़ की ऊर्जा परियोजना पर मंथन

द क्लिफ न्यूज़ | मंदसौर | 18 नवंबर 2026

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधीसागर बांध क्षेत्र में एक विशेष 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मालवा अंचल के समग्र विकास को नई दिशा देना है, जिसमें लगभग 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली 1920 मेगावाट क्षमता की गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह आयोजन ऊर्जा क्षेत्र के साथ-साथ औद्योगिक विकास, पर्यटन, बुनियादी ढांचे और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार लाने वाले महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार-विमर्श का साक्षी बनेगा।

ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगी विशाल परियोजना

नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला क्षेत्र में ग्रीनको समूह द्वारा विकसित की जा रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, मध्य प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस परियोजना में, बिजली की मांग कम होने के समय उपलब्ध अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करके पानी को ऊपरी जलाशय में पहुंचाया जाएगा। वहीं, जब बिजली की मांग अधिक होगी, तो इसी संचित पानी को नीचे छोड़कर टरबाइनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऊर्जा की माँग और आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, खासकर जब नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ रही हो।

यह परियोजना नौ टरबाइनों से सुसज्जित होगी और इसका लक्ष्य पूर्ण क्षमता पर छह घंटे तक लगातार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। परियोजना की पहली इकाइयां दिसंबर 2026 तक चालू होने की उम्मीद है, जबकि पूरी परियोजना का संचालन जून 2027 तक पूरा होने का अनुमान है। इस पहल से प्रदेश की ऊर्जा भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी, जो भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगी। वर्तमान में, जहां जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा स्रोतों के दीर्घकालिक प्रभाव चिंता का विषय हैं, वहीं इस प्रकार की हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाएँ ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करती हैं। यह परियोजना न केवल बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी, बल्कि इससे ग्रिड की स्थिरता में भी सुधार होगा, जो औद्योगिक गतिविधियों और रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक है।

औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर नीमच-मंदसौर क्षेत्र में एक बड़े औद्योगिक पार्क की स्थापना की योजना का भी उल्लेख किया है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निवेश को आकर्षित करना, नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना और क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। मुख्यमंत्री ने इन दोनों जिलों को भविष्य में विमान सेवाओं से जोड़ने की दिशा में भी सक्रिय पहल करने के संकेत दिए हैं, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा। एक सुव्यवस्थित औद्योगिक पार्क में आधारभूत संरचना, जैसे बिजली, पानी, और परिवहन सुविधाओं का विकास, उद्योगों के लिए एक आकर्षक वातावरण तैयार करेगा। इससे न केवल बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास को भी गति मिलेगी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं।

औद्योगिक विकास के साथ-साथ, कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि स्थानीय युवाओं को इन नए उद्योगों में रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। विमान सेवाओं से जोड़ने की योजना, विशेष रूप से, व्यापार और वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी, जिससे माल और लोगों की आवाजाही आसान हो जाएगी। यह क्षेत्र को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में भी मदद करेगा, जिससे आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे।

पर्यटन और वैज्ञानिक शिक्षा का केंद्र बनेगा गांधीसागर

गांधीसागर क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता, विशाल जलाशय, प्राचीन शैलचित्रों और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक में इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को विकसित करने की योजनाओं पर भी चर्चा प्रस्तावित है। गांधीसागर अभयारण्य में चीता परियोजना की शुरुआत वन्यजीव पर्यटन को एक नई पहचान दे सकती है। इसके अतिरिक्त, पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना को वैज्ञानिक अध्ययन और तकनीकी शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और ऊर्जा क्षेत्र के विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं को आधुनिक विद्युत भंडारण तकनीकों को समझने और उनका अध्ययन करने का अनूठा अवसर प्राप्त होगा।

पर्यटन के विकास से स्थानीय समुदायों के लिए आय के नए स्रोत उत्पन्न होंगे, जैसे कि होटल, रेस्तरां, गाइड सेवाएं और हस्तशिल्प का विपणन। वन्यजीव पर्यटन के विस्तार से संरक्षण प्रयासों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे इस क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा हो सकेगी। वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के केंद्र के रूप में, गांधीसागर परियोजना भविष्य के ऊर्जा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहां स्थापित होने वाली अत्याधुनिक सुविधाएं, जैसे कि अनुसंधान प्रयोगशालाएं और प्रशिक्षण मॉड्यूल, छात्रों और पेशेवरों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगी, जो उन्हें ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे।

परिवहन व्यवस्था में सुधार और किसानों को राहत

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार की घोषणा करते हुए अगले दो वर्षों में 15,000 नई बसों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस पहल का उद्देश्य छोटे गांवों, कस्बों और दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर सार्वजनिक परिवहन की पहुंच सुनिश्चित करना है। बेहतर परिवहन व्यवस्था से ग्रामीण नागरिकों, विद्यार्थियों, व्यापारियों और यात्रियों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही, कम वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से नीमच जिले के किसानों को राहत प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। प्रभावित फसलों का आकलन कर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार पात्र किसानों को सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके।

गांधीसागर में आयोजित यह 'डेस्टिनेशन कैबिनेट' बैठक राज्य सरकार की क्षेत्रीय विकास की महत्वाकांक्षी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन, परिवहन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ प्राथमिकता देकर, यह बैठक मंदसौर-नीमच क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखती है। यह एक एकीकृत दृष्टिकोण है जो विभिन्न क्षेत्रों के बीच तालमेल बिठाकर सतत विकास को बढ़ावा देगा।

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