MP में नई टाउनशिप नीति: क्षेत्रफल, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अवैध निर्माणों पर स्पष्ट नियम
मध्य प्रदेश सरकार ने नई टाउनशिप विकास के लिए भूमि विकास नियम 2026 जारी किए हैं, जो क्षेत्रफल, ईडब्ल्यूएस आरक्षण और अवैध निर्माणों को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हैं।

द क्लिफ न्यूज़ | 18 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में नई टाउनशिप या कॉलोनी के विकास के लिए भूमि विकास और टाउनशिप नियम 2026 जारी कर दिए हैं। इन नियमों का उद्देश्य राज्य में शहरी विकास को व्यवस्थित करना और सुनियोजित बसावट को बढ़ावा देना है। नए प्रावधानों के तहत, नई टाउनशिप के लिए भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल शहर की आबादी और स्थिति के अनुसार निर्धारित किया गया है, जिससे विकास की प्रक्रिया को गति मिलेगी।
नियमों के अनुसार, यदि कोई नई टाउनशिप या कॉलोनी शहर की निर्धारित सीमा या योजना क्षेत्र से बाहर विकसित की जा रही है, तो उसके लिए न्यूनतम 40 हेक्टेयर भूमि का होना अनिवार्य है। वहीं, 5 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में टाउनशिप परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 20 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। छोटे शहरों, जिनकी आबादी 5 लाख से कम है, में यह सीमा घटाकर 10 हेक्टेयर कर दी गई है। यह विभेदित दृष्टिकोण विभिन्न शहरी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।
गरीबों के लिए आवास का प्रावधान
नए भूमि विकास नियमों में सामाजिक समानता को भी महत्व दिया गया है। जारी किए गए प्रावधानों के तहत, विकसित की जाने वाली किसी भी नई टाउनशिप में कुल आवासीय इकाइयों का 15 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोग भी सुनियोजित टाउनशिप का हिस्सा बन सकें।
अवैध निर्माणों को लेकर स्पष्टता
भूमि विकास और टाउनशिप नियम 2026, वैध और अवैध निर्माणों के नियमितीकरण से संबंधित प्रक्रियाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। इन नियमों में कुछ विशेष शर्तों के अधीन, मौजूदा वैध-अवैध निर्माणों और प्रक्रियाओं के संबंध में स्पष्टता लाई गई है। यह प्रावधान शहरी विकास में आ रही बाधाओं को दूर करने और एक व्यवस्थित ढांचा स्थापित करने में सहायक होगा।
मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नियम, 2026, 10 फरवरी, 2026 से प्रभावी हो चुके हैं। यह नियम राज्य में बड़ी एकीकृत टाउनशिप परियोजनाओं की योजना, अनुमोदन, विकास और विनियमन के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश एकीकृत भूमि विकास एवं भवन प्रोत्साहन नियम-2026 का एक विस्तृत ड्राफ्ट भी 6 नवंबर, 2026 को तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य निर्माण मंजूरी की जटिल प्रक्रियाओं को सुगम बनाना है। 14 साल पुराने भूमि विकास नियमों को बदलने की यह कवायद राज्य के शहरी परिदृश्य को नया आकार देने का संकेत देती है।
