मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 20 IAS बदले, 6 जिलों को मिले नए कलेक्टर

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 25 जुलाई 2026

मध्यप्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ और परिणामोन्मुख बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 20 अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले और नई पदस्थापना के आदेश देर रात जारी किए हैं। इस फेरबदल के तहत प्रदेश के छह जिलों को नए कलेक्टर मिले हैं, जबकि मुख्यमंत्री सचिवालय, संभागीय कार्यालयों और कई महत्वपूर्ण सरकारी विभागों में भी अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह व्यापक प्रशासनिक सर्जरी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने, विकास कार्यों में तेजी लाने तथा जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। सरकार का मानना है कि समय-समय पर अधिकारियों की नई पदस्थापना से प्रशासनिक अमले में नई ऊर्जा का संचार होता है और कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

मुख्यमंत्री सचिवालय और संभागीय स्तर पर बदलाव

तबादला सूची के प्रमुख बिंदुओं में इंदौर संभाग के संभागायुक्त डॉ. सुदाम पी. खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, भास्कर लक्षकार को इंदौर संभाग का नया आयुक्त बनाया गया है। वरिष्ठ अधिकारी डॉ. राजेश राजौरा को अब प्रशासन अकादमी के महानिदेशक का दायित्व सौंपा गया है। इन नियुक्तियों से सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।

जिला कलेक्टरों की नई नियुक्तियां

जिला स्तर पर भी प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जहां छह नए कलेक्टरों की नियुक्ति की गई है। अजय कटेसरिया को रतलाम और मिशा सिंह को शहडोल जिले का नया कलेक्टर बनाया गया है। सरकार का उद्देश्य अनुभवी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपकर, विशेषकर जिला स्तर पर, विकास योजनाओं की निगरानी को मजबूत करना और आम जनता को बेहतर एवं पारदर्शी प्रशासन उपलब्ध कराना है।

प्रशासनिक हलकों में इन तबादलों को राज्य सरकार की एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मत है कि समयानुकूल तबादले न केवल शासन की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायक होते हैं, बल्कि अधिकारियों को नए भौगोलिक और प्रशासनिक परिवेश में अपनी कार्यशैली और नवाचारों को आजमाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। इससे स्थानीय प्रशासन में नई कार्यसंस्कृति विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है।

मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर संभागीय और जिला स्तर तक हुए इन व्यापक बदलावों से शासन-प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आने तथा विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सुगमता आने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी दिनों में नवपदस्थ अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में पदभार ग्रहण कर सरकार की जनकल्याणकारी एवं विकासोन्मुख योजनाओं को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रशासनिक फेरबदल का अंतिम लक्ष्य सुशासन को मजबूत करना, विकास की गति को तेज करना और जनता को अधिक उत्तरदायी एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है। नए दायित्वों के साथ अधिकारियों से उच्च प्रदर्शन और उत्कृष्ट जनसेवा की अपेक्षा की जा रही है।