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गुना में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, 5 जब्त, 15 दुकानों की जांच

गुना में कलेक्टर के निर्देश पर प्रशासन ने घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग के खिलाफ अभियान चलाया। 15 दुकानों की जांच में 5 सिलेंडर...

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•संवाददाता: राजा हतम वेग
गुना में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, 5 जब्त, 15 दुकानों की जांच

गुना | संवाददाता: राजा हतम वेग

द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 4 नवंबर 2026

गुना जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने एक सख्त अभियान शुरू किया है। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल के निर्देश पर जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के नेतृत्व में बुधवार को नगर के विभिन्न इलाकों में औचक निरीक्षण किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों के लिए रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

निरीक्षण दल ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग होते पाया। इस अनियमितता के मद्देनजर, प्रशासन ने कुल पंद्रह प्रतिष्ठानों की जांच की और मौके से पांच घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इन प्रतिष्ठानों में जैन स्वीट्स रेस्टोरेंट, जायका रेस्टोरेंट, त्रिमूर्ति रेस्टोरेंट, गोवर्धन ग्राईंडर और डालचंद होटल जैसे नाम शामिल हैं।

अवैध उपयोग पर कार्रवाई और निर्देश

सहायक आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शिवराम कुशवाह की संयुक्त टीम ने जब्त किए गए सिलेंडरों के संबंध में संबंधित दुकानदारों को व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 के तहत की गई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज

प्रशासन द्वारा यह कदम आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत उठाया गया है। जिन प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, उन पर नए मामले दर्ज किए गए हैं। प्रशासन ने होटल संचालकों को व्यावसायिक गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया है, ताकि घरेलू गैस का दुरुपयोग रोका जा सके।

निरंतर निगरानी और चेतावनी

जिला आपूर्ति विभाग ने चेतावनी दी है कि इस तरह के अवैध हस्तांतरण, जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए यह निगरानी अभियान जिले में निरंतर जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध भविष्य में भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य आम जनता के लिए रसोई गैस की उपलब्धता को सुगम बनाना है।

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