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वेतन और पीएफ भुगतान में देरी: फर्रुखाबाद के मीटर रीडरों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

फर्रुखाबाद में विद्युत संविदा मीटर रीडरों ने टेरा सॉफ्टवेयर बिलिंग एजेंसी के खिलाफ मोर्चा खोला है। सितंबर और अक्टूबर का वेतन न मिलने से दीपावली...

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•संवाददाता: संदीप तिवारी
वेतन और पीएफ भुगतान में देरी: फर्रुखाबाद के मीटर रीडरों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन

फर्रुखाबाद | संवाददाता: संदीप तिवारी

द क्लिफ न्यूज़ | फर्रुखाबाद | 4 नवंबर 2026

फर्रुखाबाद में विद्युत विभाग के संविदा मीटर रीडरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। यूनियन के नेता शिव त्रिवेदी के नेतृत्व में पहुंचे इन कर्मचारियों ने टेरा सॉफ्टवेयर बिलिंग एजेंसी पर कार्य में घोर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि एजेंसी द्वारा घर-घर जाकर बिजली बिल बनाने का कार्य सौंपा गया था, लेकिन नई कंपनी के कार्यभार संभालने के बाद से ही भुगतान की प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो गई है।

कर्मचारियों की मुख्य शिकायत यह है कि उन्हें नियमित रूप से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, उनकी भविष्य निधि (पीएफ) की राशि भी समय पर जमा नहीं हो रही है। सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन अब तक न मिलने के कारण, दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार के अवसर पर भी इन कर्मचारियों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस अनिश्चितता के कारण उनके परिवारों की खुशियों पर ग्रहण लग गया है।

वित्तीय अनियमितता के गंभीर आरोप

मीटर रीडरों ने ज्ञापन में टेरा सॉफ्टवेयर बिलिंग एजेंसी पर गंभीर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एजेंसी कर्मचारियों के श्रम का सही मूल्य नहीं चुका रही है और उनके भविष्य की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रही है। पीएफ का समय पर जमा न होना कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा है।

जिलाधिकारी से तत्काल हस्तक्षेप की मांग

ज्ञापन सौंपने वालों में रजत मिश्रा, अहमद नगरी, सलमान अली, विपिन कुमार, रजत, बृजेश, अमित, सुमित कुमार, प्रमोद कुमार, अशोक कुमार, आशीष राणा और संदीप जैसे कर्मचारी प्रमुख रूप से शामिल थे। इन सभी ने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि वे इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें। कर्मचारियों की मांग है कि संबंधित एजेंसी को अविलंब वेतन और पीएफ का भुगतान सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश दिए जाएं, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और वे अपने परिवारों के साथ त्योहार मना सकें।

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