पंजाब में भर्ती विवाद पर सुधांशु त्रिवेदी का ‘आप’ सरकार पर हमला, भ्रष्टाचार और कुशासन के गंभीर आरोप
पंजाब लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों पर उठाए सवाल; दिल्ली के शराब नीति विवाद, सरकारी धन के इस्तेमाल और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर .....

द क्लिफ़ न्यूज़, नई दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोला है। पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की भर्ती परीक्षा के परिणामों पर उठे विवाद के बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी के ‘कट्टर ईमानदार’ होने के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईमानदार राजनीति और पारदर्शी प्रशासन का वादा करके सत्ता में आई पार्टी अब अपनी ही कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवालों का सामना कर रही है।
19 नवंबर 2026 की आईएएनएस रिपोर्ट के संबंध में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, त्रिवेदी ने पंजाब सरकार पर ‘बहुआयामी भ्रष्टाचार’ का आरोप लगाते हुए भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता और सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। उनका राजनीतिक हमला ऐसे समय सामने आया है, जब पंजाब में सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणामों को लेकर अभ्यर्थी और विपक्षी दल स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं।
पंजाब लोक सेवा आयोग के परिणामों पर विवाद
पंजाब लोक सेवा आयोग ने 4 नवंबर 2026 को पंजाब राज्य सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के मुख्य परिणाम घोषित किए थे। इस परीक्षा में शामिल 3,959 अभ्यर्थियों में से 751 को साक्षात्कार के लिए चयनित किया गया। भर्ती प्रक्रिया में कुल 331 पद विज्ञापित किए गए थे।
परिणाम घोषित होने के बाद कुछ परीक्षा केंद्रों और कक्षों से सफल अभ्यर्थियों की संख्या तथा लगातार क्रमांक वाले उम्मीदवारों के चयन को लेकर सवाल उठने लगे। कई अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि परिणामों में दिखाई देने वाले कुछ पैटर्न की स्वतंत्र जांच आवश्यक है। भाजपा, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के नेताओं ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। The Tribune +1
विवाद अब पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तक पहुंच चुका है। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए परिणाम निरस्त करने और स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। उन्होंने लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के चयन, पात्रता संबंधी शर्तों और परीक्षा संचालन के विभिन्न पहलुओं को चुनौती दी है।
हालांकि, पंजाब लोक सेवा आयोग ने अनियमितताओं के आरोपों को खारिज किया है। आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल विनायक सैनी (सेवानिवृत्त) के अनुसार, चयन संबंधी आंकड़ों की गलत व्याख्या की जा रही है और केवल लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों का सफल होना धांधली का प्रमाण नहीं है। आयोग ने परीक्षा के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन का दावा किया है।
पंजाब की कानून-व्यवस्था और नशे के कारोबार पर भी सवाल
सुधांशु त्रिवेदी इससे पहले भी पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साध चुके हैं। मई 2026 में सामने आई उनकी टिप्पणियों में राज्य में नशीले पदार्थों की समस्या, पुलिसकर्मियों पर हमलों तथा अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे।
भाजपा का आरोप रहा है कि पंजाब सरकार चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर सकी है। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी अपनी सरकार की कार्रवाई और प्रशासनिक उपलब्धियों का हवाला देकर विपक्ष के आरोपों का विरोध करती रही।
दिल्ली में शराब नीति विवाद को लेकर भी साधा था निशाना
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में आबकारी नीति को लेकर हुए विवाद पर भी त्रिवेदी लगातार मुखर रहे हैं।
30 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए आम आदमी पार्टी से कथित भ्रष्टाचार और धन के लेन-देन को लेकर जवाब मांगा था।
हालांकि, इस प्रकरण में बाद में महत्वपूर्ण न्यायिक घटनाक्रम हुआ। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की विशेष अदालत ने सीबीआई के आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। अदालत ने अभियोजन के आरोपों को पर्याप्त आधारहीन पाया। सीबीआई ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। इसलिए इस पुराने राजनीतिक आरोप को भ्रष्टाचार सिद्ध होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
दिल्ली के सरकारी खजाने और आर्थिक प्रबंधन पर आरोप
4 जनवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा प्रवक्ता ने तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार की वित्तीय नीतियों पर भी सवाल उठाए थे।
त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली में राजस्व संग्रह की स्थिति कमजोर हुई और सरकारी संसाधनों का उचित प्रबंधन नहीं किया गया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया था कि दिल्ली का राजस्व संग्रह सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 5.4 प्रतिशत से घटकर 3.9 प्रतिशत रह गया था।
उन्होंने तत्कालीन सरकार पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने और वित्तीय अनुशासन की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। ये आंकड़े तथा उनके आधार पर लगाए गए आरोप भाजपा की तत्कालीन राजनीतिक आलोचना का हिस्सा थे।
मुख्यमंत्री आवास के विवाद पर भी तीखी प्रतिक्रिया
जनवरी 2025 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री आवास को लेकर उठे ‘शीश महल’ विवाद पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी को घेरा था।
8 जनवरी 2025 को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मुख्यमंत्री आवास का निरीक्षण कराने की मांग को लेकर पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस के साथ हुए गतिरोध पर त्रिवेदी ने दोनों नेताओं के व्यवहार को अराजक और गैरजिम्मेदाराना बताया था।
उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक मर्यादाओं की अनदेखी कर रही है। वहीं, आप नेताओं का तर्क था कि आवास को लेकर लगाए जा रहे आरोपों की वास्तविकता जनता के सामने आनी चाहिए।
राजनीतिक आरोपों से आगे निष्पक्ष जांच की चुनौती
पंजाब लोक सेवा आयोग के परिणामों पर जारी विवाद ने सरकारी भर्ती में पारदर्शिता और युवाओं के भरोसे का सवाल फिर सामने ला दिया है।
भाजपा तथा अन्य विपक्षी दल जहां स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं आयोग परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष बता रहा है। ऐसे में अदालत की कार्यवाही और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच इस विवाद के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
राजनीतिक दृष्टि से सुधांशु त्रिवेदी के आरोप आम आदमी पार्टी की ईमानदार प्रशासन वाली छवि को चुनौती देने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा हैं। हालांकि, राजनीतिक आरोप और न्यायिक रूप से स्थापित भ्रष्टाचार अलग-अलग विषय हैं। पंजाब की भर्ती प्रक्रिया में वास्तव में कोई अनियमितता हुई है या नहीं, इसका निष्कर्ष प्रमाणों और सक्षम संस्थाओं की जांच के आधार पर ही निकाला जा सकेगा।
