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मुंबई में दाऊद के पुश्तैनी ठिकाने पर बुलडोजर की तैयारी, धार्मिक स्थल को लेकर विवाद

मुंबई में दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी ठिकाने पर बुलडोजर की तैयारी, 80 साल पुरानी इमारत गिराने का आदेश

Few hours ago
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मुंबई में दाऊद के पुश्तैनी ठिकाने पर बुलडोजर की तैयारी, धार्मिक स्थल को लेकर विवाद

भेंडी बाजार में 18-19 नवंबर को ध्वस्तीकरण निर्धारित, भारी पुलिस सुरक्षा की तैयारी; वक्फ संपत्ति के दावे और धार्मिक स्थल को लेकर विवाद गहराया

 

द क्लिफ़ न्यूज़, मुंबई

 

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के ऐतिहासिक भेंडी बाजार इलाके में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के पुराने निवास से जुड़ी जर्जर इमारत को गिराने का फैसला लिया गया है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने हाजी इस्माइल हाजी हबीब मुसाफिरखाना नामक इमारत को अत्यंत खतरनाक घोषित करते हुए 18 और 19 नवंबर 2026 को ध्वस्तीकरण की तारीख निर्धारित की है। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय निवासियों, धार्मिक संगठनों और प्रशासन के बीच विवाद गहरा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से इलाके में भारी पुलिस बंदोबस्त की तैयारी की गई है।

 

दक्षिण मुंबई के पाकमोडिया स्ट्रीट और सेकंड कूपर स्ट्रीट के संगम पर स्थित यह इमारत करीब 80 वर्ष से अधिक पुरानी बताई जाती है। बीएमसी के सी-वॉर्ड कार्यालय ने 16 नवंबर को नोटिस जारी कर इसे सी-1 श्रेणी में रखा था। यह श्रेणी ऐसी इमारतों के लिए निर्धारित है, जिनकी संरचनात्मक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और जिनसे लोगों की जान को खतरा हो सकता है।

 

दाऊद इब्राहिम और मुंबई अंडरवर्ल्ड से पुराना संबंध

 

भेंडी बाजार की पाकमोडिया स्ट्रीट कभी मुंबई के संगठित अपराध जगत का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दाऊद इब्राहिम और उसका परिवार वर्ष 1986 में उसके भारत छोड़ने से पहले इसी इलाके में रहता था। यहां उसका आवास और कार्यालय भी बताया जाता है।

 

इस परिसर का नाम 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों की कथित साजिश से भी जोड़ा जाता रहा है। इन धमाकों में 257 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। दाऊद इब्राहिम इस मामले में भारत की जांच एजेंसियों द्वारा वांछित प्रमुख आरोपियों में शामिल है। हालांकि, संबंधित इमारत के ऐतिहासिक संबंध और उसके वर्तमान कानूनी स्वामित्व को अलग-अलग विषय माना जाना आवश्यक है।

 

हाईकोर्ट के आदेश और सड़क चौड़ीकरण का हवाला

 

बीएमसी के अनुसार, संबंधित संपत्ति का सिटी सर्वे नंबर 4315 है। महानगरपालिका ने न्यायालय की पूर्व कार्यवाही और भवन की खराब स्थिति का हवाला देकर इसे खाली कराने तथा गिराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

 

नगर निगम का कहना है कि जर्जर इमारत में किसी भी समय दुर्घटना होने की आशंका है। इसके अतिरिक्त यह भवन सेकंड कूपर स्ट्रीट की प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण योजना के एक हिस्से में बाधा बन रहा है। महानगरपालिका का तर्क है कि संरचनात्मक सुरक्षा और सार्वजनिक आवागमन, दोनों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई आवश्यक है।

 

मस्जिद और प्रार्थना स्थल को लेकर विवाद

 

इस इमारत के भूतल पर संचालित प्रार्थना स्थल को लेकर विवाद सबसे अधिक गंभीर है। स्थानीय मुस्लिम संगठनों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों का दावा है कि यह पुराना धार्मिक स्थल है और इसकी संपत्ति वक्फ से संबंधित है। उनका कहना है कि वक्फ ट्रिब्यूनल तथा न्यायालयों में मामले से जुड़े आदेश मौजूद हैं, जिन पर प्रशासन को विचार करना चाहिए।

 

स्थानीय विधायक अमीन पटेल ने भी कार्रवाई की जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को पुराने दस्तावेज और न्यायालय के आदेश सौंपे गए हैं। वहीं, एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने कार्रवाई को लेकर ‘बुलडोजर पॉलिटिक्स’ का आरोप लगाया और कानून के अनुसार समाधान निकालने की मांग की। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की।

 

धार्मिक गतिविधियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव

 

बीएमसी के अनुसार, इमारत का अधिकांश हिस्सा पहले ही खाली कराया जा चुका है। हालांकि, भूतल पर प्रार्थना कक्ष का उपयोग जारी है। भेंडी बाजार पुनर्विकास परियोजना से जुड़े सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट ने धार्मिक गतिविधियां जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव दिया है।

 

इसके अंतर्गत सेक्टर-4 स्थित अन-नस्र टावर में अस्थायी प्रार्थना स्थल उपलब्ध कराने अथवा अन्य स्थान किराये पर लेने के लिए आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। महानगरपालिका ने प्रार्थना स्थल से धार्मिक ग्रंथों और अन्य वस्तुओं को सम्मानपूर्वक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्देश भी दिया है।

 

प्रशासन की बैठक पर टिकी निगाहें

 

बुधवार को बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाए जाने की खबर है। इसमें जर्जर इमारत, धार्मिक स्थल और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होनी है।

 

प्रशासन के सामने एक तरफ खतरनाक भवन को हटाकर सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ धार्मिक भावनाओं और न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।

 

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