फिक्की के शताब्दी सम्मेलन में मोदी का बड़ा संदेश: 12 वर्षों में 50 करोड़ भारतीयों ने गरीबी को दी मात
भारत मंडपम में ‘भारत 2047’ पर महामंथन, विकसित भारत के निर्माण में उद्योग जगत की भूमिका पर जोर; 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी

नरेश गोयल, संवाददाता
द क्लिफ़ न्यूज़, नई दिल्ली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की वार्षिक महासभा और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। फिक्की के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का विषय ‘भारत 2047’ रखा गया है। आयोजन में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों, शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, राजनयिकों और नीति निर्माताओं सहित 2,500 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी निर्धारित की गई। सम्मेलन का उद्देश्य भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आर्थिक विकास, औद्योगिक विस्तार, निवेश, रोजगार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की प्राथमिकताओं पर व्यापक विचार-विमर्श करना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के अपने संबोधनों में गरीबी उन्मूलन को भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल करते हुए दावा किया है कि बीते 12 वर्षों में लगभग 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने इस उपलब्धि को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, आर्थिक अवसरों के विस्तार और गरीब परिवारों के सशक्तीकरण से जोड़ा है। प्रधानमंत्री के अनुसार, गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में मिली यह सफलता विकसित भारत के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करती है।
विकसित भारत के निर्माण में उद्योग जगत की अहम भूमिका
फिक्की के शताब्दी वर्ष में आयोजित सम्मेलन का विशेष महत्व है। भारत वर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा। इस अवसर तक देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल आर्थिक वृद्धि दर में तेजी पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी व्यापक प्रगति आवश्यक होगी।
फिक्की के अनुसार, भारत की विकास यात्रा में निजी उद्योगों की भूमिका केंद्रीय रहेगी। निवेश बढ़ाने, नए उद्योग स्थापित करने, उत्पादन क्षमता विकसित करने और भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने जैसे विषय सम्मेलन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
गरीबी उन्मूलन को आर्थिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण आधार बताया
प्रधानमंत्री मोदी ने हाल में विश्व बैंक की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा था कि लगभग 50 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। उन्होंने इसे देश के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का उदाहरण बताया। उनके अनुसार, गरीब परिवारों को बैंकिंग सुविधाओं, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, बिजली और खाद्य सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के प्रयासों ने उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि इनसे कमजोर वर्गों की जीवन परिस्थितियों में बदलाव आया है।
गरीबी में कमी का आर्थिक महत्व भी है। जब निम्न आय वर्ग के परिवारों की क्रयशक्ति बढ़ती है, तो घरेलू मांग, छोटे व्यापार और स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने की संभावना बढ़ती है। इसी कारण समावेशी विकास को भारत की दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
फिक्की के 100 वर्षों का ऐतिहासिक सफर
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना 7 अप्रैल 1927 को हुई थी। उस समय देश ब्रिटिश शासन के अधीन था और आर्थिक नीतियों के निर्माण में भारतीय व्यापारियों एवं उद्यमियों की भागीदारी सीमित थी। फिक्की ने भारतीय उद्योगों की आवाज को राष्ट्रीय आर्थिक विमर्श तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण, आर्थिक उदारीकरण, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में भी फिक्की की सक्रिय भागीदारी रही है।
आज यह संगठन सार्वजनिक, निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्रों की 2.5 लाख से अधिक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ 300 से अधिक क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय उद्योग संघ जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक देशों के 250 राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठनों के साथ इसके साझेदारी समझौते हैं।
विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक सुधारों पर मंथन
इस वर्ष के सम्मेलन में नई पीढ़ी के आर्थिक सुधारों, विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव को विशेष महत्व दिया गया है।
फिक्की ने सम्मेलन के लिए मंत्रिस्तरीय सत्र, नीतिगत संवाद और नवाचार से संबंधित कार्यक्रम निर्धारित किए हैं। युवा उद्यमियों को अपने विचार निवेशकों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने प्रस्तुत करने के अवसर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
औद्योगिक विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी किस प्रकार बढ़ाए और घरेलू उत्पादन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी कैसे बनाए।
आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखना बड़ी चुनौती
भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सकारात्मक अनुमान भी सम्मेलन की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हैं। अमर उजाला की 19 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान सात प्रतिशत रखा है। रिपोर्ट में घरेलू मांग, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों और आर्थिक बुनियादी स्थितियों को विकास का प्रमुख आधार बताया गया है।
हालाँकि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार सृजन, शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल विकास, ग्रामीण आय, निवेश और उत्पादकता में निरंतर सुधार भी आवश्यक होगा।
शताब्दी सम्मेलन से भविष्य की आर्थिक दिशा तय करने का अवसर
फिक्की का यह शताब्दी वर्ष सम्मेलन केवल उद्योग जगत का वार्षिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक संवाद का मंच भी है।
आगामी दो दशकों में भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार, उद्योग जगत, अनुसंधान संस्थानों और श्रमशक्ति के बीच प्रभावी समन्वय की आवश्यकता होगी। आर्थिक प्रगति का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब औद्योगिक विस्तार के साथ समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, रोजगार और बेहतर जीवन स्तर के अवसर प्राप्त होंगे।
‘भारत 2047’ की परिकल्पना के केंद्र में यही चुनौती है कि आर्थिक विकास की उपलब्धियों को व्यापक जनकल्याण में बदला जाए और देश को समृद्धि के साथ समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाए।
संपादकीय सत्यापन: फिक्की कार्यक्रम की तिथि, विषय, भागीदारी और संगठन संबंधी आँकड़े आधिकारिक स्रोतों से पुष्ट हैं। 50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने वाला दावा प्रधानमंत्री के पूर्व संबोधनों में भी दर्ज है, लेकिन 19 नवंबर के फिक्की संबोधन का आधिकारिक मूल पाठ अभी उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिला है। इसलिए इसे आज के भाषण का शब्दशः उद्धरण मानने से पहले पुष्टि आवश्यक है।
