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उज्ज्वला योजना: यूपी के 1.89 करोड़ परिवारों को मिलेगी गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी

उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के 1.89 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी सीधे बैंक खातों में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ से...

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•संवाददाता: अभिनय सिंह चंदेल
उज्ज्वला योजना: यूपी के 1.89 करोड़ परिवारों को मिलेगी गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी

MAHOBA | संवाददाता: अभिनय सिंह चंदेल

द क्लिफ न्यूज़ | महोबा | 3 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत एक करोड़ नवासी लाख से अधिक पात्र परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना का औपचारिक शुभारंभ लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसके तहत राज्य भर में संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। महोबा के सेवायोजन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, स्थानीय लाभार्थियों के लिए इस योजना के लाभों को प्रदर्शित किया गया।

इस अवसर पर महोबा के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्यमंत्री, मनोहर लाल कोरी, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी के डेमो चेक वितरित कर उन्हें सम्मानित किया। मंत्री कोरी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने रेखांकित किया कि दीपावली जैसे पावन अवसर पर यह सब्सिडी पात्र परिवारों के लिए आर्थिक रूप से एक महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी, जिससे वे आसानी से अपने रसोई गैस सिलेंडर को रिफिल करा सकेंगे।

सब्सिडी राशि का सीधा बैंक हस्तांतरण

कार्यक्रम के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि सब्सिडी के रूप में दी जाने वाली निर्धारित प्रोत्साहन राशि को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सहायता राशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए यह है। इस पहल से लाभार्थियों को पारदर्शिता और सुविधा दोनों मिलेगी।

इस शुभारंभ कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और योजना से जुड़े सैकड़ों लाभार्थी उपस्थित थे। इस पहल को राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह योजना स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक सिद्ध होगी।

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