भोपाल में व्यापारियों को बड़ी राहत: कमर्शियल लाइसेंस शुल्क समाप्त करने की मांग

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 19 अगस्त 2026

भोपाल नगर निगम परिषद ने शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए उनसे लिए जाने वाले कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को समाप्त करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को अब आगे की कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। यह निर्णय भारतीय जनता पार्टी के भोपाल जिला अध्यक्ष और नगर निगम की एमआईसी सदस्य श्री रविंद्र यति द्वारा परिषद की बैठक में उठाए गए मुद्दे पर लिया गया है।

श्री रविंद्र यति ने बैठक के दौरान जोर देकर कहा कि व्यापारियों से वसूले जाने वाले कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को समाप्त किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि व्यापारी शहर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके हितों को सर्वोपरि रखते हुए सभी अनावश्यक शुल्कों और जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए ताकि उन्हें व्यवसाय चलाने में सुविधा हो। श्री यति के इस प्रस्ताव का परिषद के सभी सदस्यों ने खुले दिल से समर्थन किया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

व्यापारियों को सुगम कारोबारी माहौल देने की पहल

जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र यति ने बताया कि महापौर परिषद ने व्यापारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह पहल की है। इस संबंध में शासन को एक पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर निगम, व्यापारियों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। व्यापारियों के लिए एक सुगम, सरल और अनुकूल कारोबारी वातावरण उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

श्री यति ने यह भी कहा कि व्यापारियों पर पड़ने वाले अनावश्यक आर्थिक बोझ में कमी आने से उन्हें अपने व्यवसायों का संचालन अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद मिलेगी, जिससे अंततः शहर के समग्र व्यापारिक वातावरण को भी मजबूती मिलेगी। नगर निगम व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार सकारात्मक कदम उठाता रहेगा।