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भिंड के पटवारी पर करोड़ों की संपत्ति का आरोप, प्रशासन ने शुरू की जांच

भिंड के पटवारी आशीष त्रिपाठी पर करोड़ों की संपत्ति जमा करने और पद के दुरुपयोग के आरोप हैं। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के...

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•संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
भिंड के पटवारी पर करोड़ों की संपत्ति का आरोप, प्रशासन ने शुरू की जांच

Bhind | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे

द क्लिफ न्यूज़ | भिंड | 17 नवंबर 2026

मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पदस्थ एक पटवारी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और पद के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद प्रशासन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक शिकायतों के अनुसार, पटवारी आशीष त्रिपाठी ने अपनी लगभग दो दशकों की सेवा अवधि में करीब 250 से 300 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा की है। यह मामला अब राज्य के मंत्रालय तक चर्चा का विषय बन गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पटवारी आशीष त्रिपाठी की अवैध संपत्ति सिर्फ भिंड जिले तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के उरई और कानपुर जैसे शहरों तक फैली हुई है। इसके अलावा, ग्वालियर में भी उनकी संपत्ति होने की बात कही जा रही है। इन संपत्तियों में पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस और कई कीमती जमीनें शामिल बताई जा रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पटवारी अपने सरकारी आवास से ही अनधिकृत तौर पर दफ्तर चलाता है और नामांतरण तथा विभिन्न प्रमाणपत्र जारी करने के नाम पर अवैध रूप से धन उगाही करता है।

संपत्ति के विवरण में हेराफेरी के आरोप

पटवारी आशीष त्रिपाठी पर दस्तावेजों से छेड़छाड़ के भी गंभीर आरोप हैं। कहा जा रहा है कि सर्वे क्रमांक 377 से संबंधित रिकॉर्ड में हेराफेरी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2009 में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी गायब करने का आरोप उन पर है। इन गंभीर आरोपों के मद्देनजर, जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है।

जांच के लिए सात दिन की समय सीमा

कार्यालय कलेक्टर, भिंड ने 13 नवंबर 2026 को तहसीलदार को एक कड़ा पत्र जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद पटवारी त्रिपाठी ने अपनी संपत्ति का विस्तृत विवरण अब तक प्रस्तुत नहीं किया है। इस स्थिति को देखते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को इस पूरे मामले की विस्तृत जांच करने और सात दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है।

संभावित बड़े घोटाले की ओर इशारा

राजस्व विभाग के गलियारों में इस प्रकरण को जिले के सबसे बड़े संभावित घोटालों में से एक माना जा रहा है। शासन स्तर पर इस मामले की कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और सभी की निगाहें आगामी जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो यह प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल, पटवारी आशीष त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।

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