भिण्ड जनसुनवाई: कलेक्टर ने सुनी 186 समस्याएं, तत्काल कार्रवाई के निर्देश
भिण्ड में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर पवन जैन ने 186 नागरिकों की समस्याओं को सुना। गंभीर बीमारियों के इलाज, बिजली बिल सुधार, पेंशन, और...

Bhind | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
द क्लिफ न्यूज़ | भिण्ड | 17 नवंबर 2026
भिण्ड जिला मुख्यालय पर आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले भर से आए 186 नागरिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया। कलेक्टर पवन जैन ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक आवेदक की शिकायत को सुनकर त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
इस महत्वपूर्ण जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीरसिंह चौहान और डिप्टी कलेक्टर अखिलेश शर्मा भी उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने भी आवेदकों के प्रकरणों को सुना और नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का संतोषजनक निराकरण हो सके।
गंभीर शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
जनसुनवाई के दौरान जिन प्रमुख मामलों को उठाया गया, उनमें गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा, विद्युत बिलों में सुधार, हैंडपंपों का संधारण, पेंशन संबंधी प्रकरण, सड़क दुर्घटनाओं में सहायता राशि, और बीपीएल राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें शामिल थीं। यह प्रकरण स्थानीय निवासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुना गया।
इसके अतिरिक्त, भूमि पर हुए अवैध कब्जों से जुड़े मामलों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर पवन जैन ने इस अवसर पर स्पष्ट निर्देश दिए कि हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक हर हाल में पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं का दुरुपयोग न हो और वे जरूरतमंदों तक पहुँचें, कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि की गई कार्यवाही से संबंधित आवेदक को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए, ताकि उन्हें प्रक्रिया की जानकारी हो सके और वे संतुष्ट रहें। पारदर्शिता बनाए रखने और नागरिकों के विश्वास को जीतने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
त्वरित निपटारे से ग्रामीणों को राहत की उम्मीद
जनसुनवाई में प्रस्तुत किए गए आवेदनों के शीघ्र निपटारे से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कई ऐसे मामले थे जिनमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी, और कलेक्टर के हस्तक्षेप से उनमें तेजी आने की संभावना है।
प्रशासन ने सभी लंबित आवेदनों की निरंतर निगरानी के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया है। इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सहायता का लाभ सही समय पर पात्र नागरिकों तक पहुंचाना है। इस निगरानी प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी आवेदन अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका निपटारा हो जाए।
यह जनसुनवाई न केवल समस्याओं के समाधान का मंच बनी, बल्कि नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास बढ़ाने का भी एक माध्यम साबित हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनसुनवाई में प्राप्त होने वाली शिकायतों को अत्यंत संवेदनशीलता से लें और उनका त्वरित, न्यायोचित निवारण सुनिश्चित करें। भविष्य में भी इसी प्रकार की जनसुनवाईयों का आयोजन जारी रहेगा ताकि आम जनता को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक सुलभ मंच मिल सके।
