बलरामपुर में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने संभाला पदभार

द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 19 अगस्त 2026

बलरामपुर जिले को बुधवार को नए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के रूप में संदीप केला मिले, जिन्होंने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विधिवत रूप से अपना पदभार संभाला। पूर्व में बांदा जनपद में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर सेवाएं दे चुके केला ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद जिले के प्रशासनिक कार्यों, विशेषकर वित्त एवं राजस्व से जुड़े मामलों की गहन जानकारी प्राप्त की।

नवागत अधिकारी ने इस दौरान अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका मुख्य ध्यान शासन द्वारा निर्धारित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर रहेगा। इसके अतिरिक्त, राजस्व संबंधी जितने भी मामले जिले में लंबित हैं, उनका समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण उनकी कार्ययोजना का अहम हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।

समस्याओं का त्वरित निस्तारण एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य

संदीप केला ने इस बात पर विशेष बल दिया कि जनसमस्याओं का त्वरित समाधान उनकी कार्यशैली का अभिन्न अंग बनेगा। उन्होंने राजस्व संबंधी प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता बनाए रखने पर भी जोर दिया। उनका मानना है कि त्वरित और गुणवत्तापूर्ण कार्य प्रणाली से ही आम जनमानस का विश्वास प्रशासन पर बढ़ेगा। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी नागरिक को न्याय के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

पदभार ग्रहण के अवसर पर कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने नवागत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संदीप केला का पुष्पगुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने उन्हें जिले की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति से अवगत कराया। नवागत एडीएम संदीप केला इससे पूर्व जनपद बांदा में नगर मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के उपरांत उन्होंने अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के दायित्वों एवं विभिन्न प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की।

पारदर्शिता और सुशासन पर विशेष जोर

नवागत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) संदीप केला ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में अधिक से अधिक पारदर्शिता और सुशासन स्थापित करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उनका मानना है कि पारदर्शी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि सुशासन के सिद्धांतों का पालन करते हुए वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

उनके इस कदम से जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त होने की उम्मीद है। स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि नए एडीएम के कार्यकाल में जनहित के कार्यों में तेजी आएगी और लंबित समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा। जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु वे हर संभव प्रयास करेंगे।