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UGC के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का आक्रोश, आरोन में रैली

आरोन में सवर्ण समाज संघर्ष मोर्चा ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का विरोध करते हुए जन आक्रोश रैली निकाली। समाजजन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन...

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संवाददाता: राजा हतम वेग
UGC के नए नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज का आक्रोश, आरोन में रैली

गुना / आरोन | संवाददाता: राजा हतम वेग

द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 16 सितंबर 2026

मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन में बुधवार को सवर्ण समाज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के इक्विटी रेगुलेशन 2026 के खिलाफ एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। सवर्ण समाज संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे दास हनुमान मंदिर चौराहे पर समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। इस दौरान वक्ताओं ने उच्च शिक्षा में सामाजिक समरसता, निष्पक्ष न्याय और पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।

दास हनुमान मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई यह रैली नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट (SDM) कार्यालय तक पहुंची। प्रदर्शनकारियों ने उच्च शिक्षा से जुड़े इन नए नियमों की निष्पक्ष समीक्षा और इस पर व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की मांग को पुरजोर ढंग से उठाया।

नए नियमों की समीक्षा और आपत्तियां आमंत्रित करने की मांग

प्रतिनिधिमंडल ने उपखंड मजिस्ट्रेट मंजूषा खत्री के समक्ष महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित नियमों की गहन समीक्षा की जानी चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि शिकायतों की समयबद्ध जांच हो, आरोपित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर मिले और वास्तविक पीड़ितों को प्रभावी संरक्षण प्रदान किया जाए।

सवर्ण आयोग गठन व आरक्षण पर अध्ययन की मांग

सवर्ण समाज संघर्ष मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से सवर्ण आयोग के गठन की भी मांग की। साथ ही, उन्होंने आरक्षण व्यवस्था के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति से विस्तृत अध्ययन कराने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त, ज्ञापन में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क कोचिंग, छात्रावास की सुविधा और परीक्षा शुल्क में सहायता जैसी महत्वपूर्ण मांगों को भी शामिल किया गया।

मोर्चा के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी विशेष जाति या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना है। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस प्रदर्शन के दौरान समाज के बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित रहे।