सरकारी बैंकों का ऐतिहासिक मुनाफा: 6 महीने में 1.10 लाख करोड़ का शुद्ध लाभ
अप्रैल-सितंबर 2026 में 12 सरकारी बैंकों का संयुक्त शुद्ध लाभ 16.9% बढ़कर 1.10 लाख करोड़, कुल कारोबार 300 लाख करोड़ के पार। एनपीए ऐतिहासिक निचले स्तर पर।

द क्लिफ न्यूज़ | नई दिल्ली | 19 नवंबर 2026
देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में वित्तीय प्रदर्शन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान 12 सरकारी बैंकों का संयुक्त शुद्ध लाभ 16.9 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,09,540 करोड़ रुपये (लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के लगभग 93,700 करोड़ रुपये के मुकाबले एक महत्वपूर्ण उछाल है। इस अवधि में सरकारी बैंकों का कुल कारोबार भी पहली बार 300 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है, जो बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता को दर्शाता है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 18 नवंबर 2026 को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। परिचालन लाभ, ऋण वितरण, पूंजी पर्याप्तता और परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सरकार ने इस उपलब्धि का श्रेय बैंकिंग सुधारों, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग और जोखिम प्रबंधन में किए गए सुधारों को दिया है।
परिचालन लाभ में भी 13.9% की वृद्धि
शुद्ध लाभ के साथ-साथ, सरकारी बैंकों के परिचालन लाभ में भी प्रथम छमाही में 13.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 1.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, लगातार पांचवें वर्ष शुद्ध और परिचालन लाभ में यह सुधार बैंकिंग क्षेत्र की मजबूत होती आर्थिक स्थिति का एक स्पष्ट संकेत है। बैंकों की परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (रिटर्न ऑन एसेट्स - आरओए) भी बढ़कर 1.11 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन आधार अंकों का सुधार दर्शाता है। यह अनुपात इस बात का द्योतक है कि बैंक अपनी कुल परिसंपत्तियों का उपयोग लाभ अर्जन हेतु कितनी कुशलता से कर रहे हैं।
301.6 लाख करोड़ का कुल कारोबार
बैंकिंग क्षेत्र की इस उत्कृष्ट उपलब्धि का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू कुल कारोबार में हुई तीव्र वृद्धि है। 30 सितंबर 2026 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संयुक्त कारोबार 15.5 प्रतिशत बढ़कर 301.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन बैंकों की कुल जमा राशि लगभग 165.2 लाख करोड़ रुपये रही, जबकि ऋण एवं अग्रिम राशि 136.4 लाख करोड़ रुपये दर्ज की गई। जमा राशि में सालाना 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वहीं ऋण वितरण में 18.8 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोतरी देखी गई है। ऋण वितरण की यह दर, जमा वृद्धि की दर से अधिक है, जो दर्शाती है कि बैंक अर्थव्यवस्था में बढ़ती कर्ज की मांग को पूरा करने के लिए तेजी से वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। भविष्य में, पर्याप्त जमा जुटाना और तरलता प्रबंधन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होगी।
कृषि, एमएसएमई और खुदरा ऋण में उल्लेखनीय विस्तार
सरकारी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में वृद्धि केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित नहीं रही है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कृषि, खुदरा और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए जाने वाले ऋणों में भी पर्याप्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खुदरा ऋणों में 17 प्रतिशत, कृषि ऋणों में 19.5 प्रतिशत और एमएसएमई ऋणों में 20.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देखी गई है। छोटे उद्योगों और कारोबारियों को मिलने वाले ऋणों में इस विस्तार को रोजगार सृजन, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि संस्थागत ऋण की पहुंच बढ़ने से अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम हो सकती है, हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव ऋण के उत्पादक उपयोग और समय पर पुनर्भुगतान पर निर्भर करेगा।
एनपीए घटकर 1.69% पर, ऐतिहासिक निचले स्तर पर
सरकारी बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में आई कमी है। सितंबर 2026 के अंत तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर 1.69 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए अनुपात 0.33 प्रतिशत पर आ गया है। एनपीए उन ऋणों को कहा जाता है जिनकी किश्तें या ब्याज लंबे समय से चुकाए नहीं जाते। एनपीए में कमी आने से बैंकों पर खराब ऋणों का बोझ कम होता है और उनकी नए ऋण देने की क्षमता मजबूत होती है। मंत्रालय के अनुसार, नए खराब ऋण बनने की दर घटकर 0.62 प्रतिशत हो गई है, जबकि ऋण वसूली और खराब ऋणों के बेहतर श्रेणी में आने से परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। उल्लेखनीय है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है।
पूंजी पर्याप्तता अनुपात 16.89% तक पहुंचा
सरकारी बैंकों की पूंजीगत स्थिति भी मजबूत हुई है। 30 सितंबर 2026 तक, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 16.89 प्रतिशत पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 93 आधार अंक अधिक है। यह अनुपात बैंकों की वित्तीय जोखिमों और संभावित नुकसानों से निपटने के लिए उपलब्ध पूंजी की मात्रा को दर्शाता है। इसका मजबूत स्तर बने रहना बैंकों को ऋण विस्तार के साथ-साथ अप्रत्याशित आर्थिक दबावों का सामना करने में सक्षम बनाता है।
डिजिटल बैंकिंग और लागत प्रबंधन से दक्षता में सुधार
वित्त मंत्रालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि सरकारी बैंकों के परिचालन खर्च और आय के अनुपात में भी सुधार हुआ है। प्रथम छमाही में लागत-आय अनुपात 191 आधार अंक सुधरकर 47.38 प्रतिशत पर आ गया है। परिसंपत्तियों के अनुपात में लागत घटकर 1.60 प्रतिशत रह गई है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार, तकनीक-आधारित ऋण मूल्यांकन, बेहतर जोखिम निगरानी और परिचालन प्रक्रियाओं में सुधार इस बदलाव के महत्वपूर्ण घटक रहे हैं, जिससे बैंकों की दक्षता में वृद्धि हुई है।
सरकारी सुधारों को सफलता का श्रेय
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का यह उल्लेखनीय प्रदर्शन पिछले वर्षों में लागू किए गए संस्थागत सुधारों का सीधा परिणाम है। इन सुधारों में प्रशासनिक पारदर्शिता, ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, तकनीकी आधुनिकीकरण और वित्तीय अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया था। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2025-26 में सरकारी बैंकों ने लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक शुद्ध लाभ अर्जित किया था, और वर्तमान वित्त वर्ष की पहली छमाही के परिणाम संकेत देते हैं कि लाभप्रदता का यह क्रम जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि, मजबूत मुनाफे के साथ, बैंकों के सामने जमा वृद्धि को ऋण विस्तार के अनुरूप बनाए रखने, साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने और नए ऋणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियां भी हैं।
अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जब बैंक पूंजीगत रूप से अधिक सक्षम और वित्तीय रूप से स्थिर होते हैं, तो वे कृषि, उद्योग, व्यापार, आवास और आधारभूत संरचना जैसी महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने में अधिक सक्षम होते हैं। वित्त मंत्रालय का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की यह बढ़ती लाभप्रदता, घटता एनपीए और मजबूत पूंजी आधार, वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
