फर्रुखाबाद में व्यापारियों ने बताईं सूदखोरी और ई-रिक्शा की मनमानी की समस्याएं

फर्रुखाबाद | संवाददाता: संदीप तिवारी

द क्लिफ न्यूज़ | फर्रुखाबाद | 23 सितंबर 2026

फर्रुखाबाद में स्थानीय व्यापारियों ने अवैध सूदखोरी के बढ़ते मामलों और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी के खिलाफ गंभीर चिंता व्यक्त की है। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह के साथ आयोजित एक बैठक में, व्यापारी नेताओं ने बताया कि कई व्यक्ति बिना लाइसेंस के ऊंचे ब्याज पर ऋण देकर जरूरतमंदों का शोषण कर रहे हैं। इन सूदखोरों द्वारा दस प्रतिशत तक ब्याज वसूलने और गुंडागर्दी के माध्यम से जबरन वसूली की जा रही है, जिससे व्यापारियों में व्यापक रोष है।

बैठक में शहर की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला गया। व्यापारियों के अनुसार, नगर में अवैध ई-रिक्शा चालकों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ गई है। विशेष रूप से स्कूल की छुट्टी के समय इन चालकों द्वारा छात्राओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं से छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, रात आठ बजे के बाद प्रमुख चौराहों से पुलिस की गश्त कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है और लालसराय जैसे व्यस्त इलाकों में अक्सर भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

अवैध सूदखोरी पर अंकुश लगाने की मांग

जिला उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष सदानंद शुक्ला और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू गौतम सहित कई पदाधिकारियों ने बैठक में अपनी बात रखी। राजू गौतम ने बताया कि कैसे जरूरतमंद लोग अवैध सूदखोरों के जाल में फंस रहे हैं और उन्हें भारी मानसिक एवं आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। व्यापारियों ने मांग की है कि ऐसे सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उनके लाइसेंस की जांच हो। उन्होंने प्रशासन से इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया है।

सुरक्षा और यातायात व्यवस्था में सुधार का आश्वासन

व्यापारियों की समस्याओं को विस्तार से सुनने के बाद, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा में सुधार के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने का वादा किया। एसपी ने कहा कि अवैध सूदखोरी और ई-रिक्शा चालकों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही, रात में पुलिस गश्त बढ़ाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रशासन इन अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करेगा।