नेपाल संकट: मध्य प्रदेश सरकार ने दिल्ली में स्थापित किया कंट्रोल रूम, जारी किए हेल्पलाइन नंबर

द क्लिफ न्यूज़ | नई दिल्ली | 27 अगस्त 2026

नेपाल में जारी आपदा और संकट की स्थिति के मद्देनजर, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के नागरिकों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसका उद्देश्य नेपाल में फंसे या वहां मौजूद मध्य प्रदेश के नागरिकों को आवश्यक जानकारी और हर संभव सहायता प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि संकट की इस घड़ी में किसी भी मध्य प्रदेश वासी को अकेलापन महसूस न हो और उन्हें तत्काल मदद मिल सके।

नेपाल में मौजूदा संकट के कारण कई क्षेत्रों में आवागमन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। ऐसे विकट परिस्थितियों में, मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नागरिकों की खैरियत जानने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए यह विशेष व्यवस्था की है। कंट्रोल रूम का मुख्य कार्य नेपाल में मौजूद मध्य प्रदेश के नागरिकों से संपर्क स्थापित करना, उनकी वर्तमान स्थिति का जायजा लेना और यदि आवश्यक हो तो संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करना है।

सहायता के लिए संपर्क सूत्र जारी

राज्य सरकार ने संकट से प्रभावित नागरिकों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए विशेष संपर्क माध्यम उपलब्ध कराए हैं। इसमें एक हेल्पलाइन नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर और एक आधिकारिक ईमेल आईडी शामिल है। मध्य प्रदेश के वे नागरिक जो वर्तमान में नेपाल में फंसे हुए हैं, वे इन माध्यमों से सीधे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में रह रहे उनके परिजन भी अपने प्रियजनों की स्थिति जानने या किसी भी प्रकार की सहायता की मांग करने के लिए इस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं।

सरकार द्वारा जारी किए गए संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:

• हेल्पलाइन नंबर: 011-26772005
• व्हाट्सएप नंबर: 9818963273
• ईमेल: recp1mpbhawan@mp.gov.in

सरकार ने नागरिकों और उनके परिवारों से आग्रह किया है कि वे आवश्यकता पड़ने पर इन आधिकारिक संपर्क माध्यमों का भरपूर उपयोग करें और संबंधित व्यक्ति की विस्तृत जानकारी साझा करें। इससे प्रशासन को नेपाल में मध्य प्रदेश के नागरिकों की स्थिति का सटीक आकलन करने और उनकी जरूरत के अनुसार सहायता मुहैया कराने में काफी मदद मिलेगी।

समन्वय और सूचना आदान-प्रदान

कंट्रोल रूम के माध्यम से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को तत्काल संबंधित सरकारी विभागों और आवश्यक बचाव एवं राहत एजेंसियों तक पहुंचाया जाएगा। यदि किसी नागरिक के फंसे होने, उनसे संपर्क न हो पाने, या उन्हें तत्काल चिकित्सा या अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने की स्थिति में, उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा।

आपदा या संकट की किसी भी स्थिति में, नागरिकों और उनके परिजनों के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने प्रियजनों से संपर्क साधने की होती है। ऐसे में, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए ये हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। परिजनों से यह भी अपील की गई है कि वे संपर्क करते समय फंसे हुए व्यक्ति का पूरा नाम, उनका मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो), वर्तमान या संभावित स्थान, उनकी यात्रा से संबंधित जानकारी और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण अवश्य साझा करें। यह जानकारी संबंधित व्यक्ति की पहचान स्थापित करने और उसकी स्थिति का पता लगाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।

मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सहायता

यह व्यवस्था उन मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो वर्तमान में नेपाल की यात्रा पर हैं। यदि किसी भी यात्री को स्थानीय स्तर पर आवागमन, संचार, या किसी अन्य प्रकार की अप्रत्याशित परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वह तत्काल कंट्रोल रूम को अपनी स्थिति से अवगत करा सकता है। राज्य सरकार अपने उपलब्ध संसाधनों और संबंधित एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करने का हर संभव प्रयास करेगी।

नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन में कंट्रोल रूम की स्थापना, संकट की घड़ी में राज्य और उसके नागरिकों के बीच एक मजबूत समन्वय तंत्र स्थापित करने की दिशा में एक दूरगामी कदम है। नई दिल्ली में होने के कारण, यह भवन केंद्र सरकार और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार, नेपाल से संबंधित सहायता और बचाव अभियानों में सूचनाओं के प्रभावी आदान-प्रदान और त्वरित कार्रवाई के लिए यह व्यवस्था अत्यधिक उपयोगी साबित हो सकती है।

अफवाहों से बचें, आधिकारिक माध्यमों का करें उपयोग

सरकार ने वर्तमान संकट की परिस्थितियों में नागरिकों से यह भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट सूचनाओं या अफवाहों पर भरोसा न करें। सहायता प्राप्त करने के लिए केवल सरकार द्वारा जारी किए गए आधिकारिक संपर्क माध्यमों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। संकट के समय में सही और सटीक जानकारी उपलब्ध होना राहत और बचाव कार्यों को अधिक प्रभावी और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मध्य प्रदेश सरकार की यह सक्रिय पहल नेपाल में फंसे उन नागरिकों के लिए राहत और सुरक्षा की एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो वर्तमान आपदा और संकट की परिस्थितियों के बीच सहायता की तलाश में हैं। साथ ही, प्रदेश में उनके परिवारों को भी अपने प्रियजनों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय और आधिकारिक संपर्क व्यवस्था उपलब्ध हो गई है।