MP में गोपालकों को ₹1000 मासिक सहायता, दुग्ध उत्पादन में अव्वल बनने का लक्ष्य
मध्य प्रदेश में गाय पालने वाले किसानों को ₹1000 मासिक सहायता मिलेगी। सीएम डॉ. यादव ने राज्य को दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर लाने का लक्ष्य बताया।

द क्लिफ न्यूज़ | छतरपुर | 22 नवंबर 2026
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के किसानों और पशुपालकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए गाय पालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। शनिवार, 21 नवंबर को छतरपुर जिले के लवकुशनगर क्षेत्र के ग्राम सिजई स्थित अखंड परमधाम आश्रम में एक सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य न केवल पशुपालकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, बल्कि प्रदेश में गोवंश के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना भी है। मुख्यमंत्री ने गांवों में गोशालाएं स्थापित करने की दिशा में भी सक्रियता से काम करने की बात कही।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि यह सहायता दूध देने वाली और दूध न देने वाली, दोनों तरह की गायों के पालन पर लागू होगी। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और गाय पालने वाले किसानों के महत्व का भी उल्लेख किया। हालांकि, इस योजना के लिए पात्रता की शर्तें क्या होंगी, जैसे कि क्या प्राकृतिक खेती करना अनिवार्य होगा या सभी गोपालक आवेदन कर सकेंगे, यह विभागीय दिशा-निर्देशों के जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रति परिवार कितनी गायों को इस सहायता का लाभ मिलेगा और भुगतान कब से शुरू होगा, इसका विस्तृत विवरण भी अभी प्रतीक्षित है।
गोवंश संरक्षण और आर्थिक संबल की पहल
यदि अंतिम नियमों के अनुसार प्रति पात्र गाय ₹1,000 मासिक की दर निर्धारित की जाती है और यह सहायता पूरे 12 महीने प्रदान की जाती है, तो प्रति गाय वार्षिक सहायता राशि ₹12,000 होगी। एक अनुमान के अनुसार, यदि एक लाख पात्र गायों के लिए पूरे वर्ष भुगतान किया जाता है, तो इस योजना के तहत अनुदान का वार्षिक व्यय लगभग ₹120 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह राशि प्रदेश के पशुधन के भरण-पोषण और उनके कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
यहां विभिन्न पात्र गायों की संख्या के आधार पर अनुमानित वार्षिक सहायता का विवरण दिया गया है:
- 1 पात्र गाय पर: ₹1,000 मासिक, यानी ₹12,000 सालाना।
- 2 पात्र गायों पर: ₹2,000 मासिक, यानी ₹24,000 सालाना।
- 5 पात्र गायों पर: ₹5,000 मासिक, यानी ₹60,000 सालाना।
- 1 लाख पात्र गायों पर: ₹10 करोड़ मासिक, यानी ₹120 करोड़ सालाना।
दुग्ध उत्पादन में अव्वल बनने का लक्ष्य
केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के आँकड़ों के अनुसार, 2024–25 के दौरान पूरे भारत में 24.79 करोड़ टन दूध का उत्पादन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 9.12 प्रतिशत रही, जो लगभग 2.26 करोड़ टन के बराबर है। वर्तमान में, उत्तर प्रदेश 15.66 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है, जबकि राजस्थान 14.82 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर काबिज है। सिजई में मुख्यमंत्री ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए कहा कि अगले दो वर्षों के भीतर मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा।
20वीं पशुधन गणना, 2019 के अनुसार, मध्य प्रदेश में कुल 1.88 करोड़ गोवंश और 1.03 करोड़ भैंसें दर्ज की गई थीं। गोवंश की इस कुल संख्या में गायों के साथ-साथ नर पशु और बछड़े भी शामिल हैं। अनुदान योजना के तहत पात्र गायों की वास्तविक संख्या पात्रता संबंधी नियमों के तय होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी।
पूर्व में भी गोशालाओं को वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री की इस नई घोषणा से कुछ ही दिन पहले, 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर, राज्य सरकार ने प्रदेश की लगभग 3,000 पंजीकृत गोशालाओं में रहने वाले 5.51 लाख निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण के लिए ₹65.66 करोड़ का अनुदान जारी किया था। यह राशि इन गोशालाओं के संचालन और उनमें रह रहे पशुओं की देखभाल के लिए आवंटित की गई थी। सिजई में की गई यह नई घोषणा, घरों में सीधे गाय पालने वाले किसानों और पशुपालकों को प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है, जो उनकी आय बढ़ाने और पशुपालन को और अधिक लाभकारी बनाने में सहायक हो सकती है।
अब पशुपालकों को इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और पहली किश्त की संभावित तारीखों से संबंधित आधिकारिक घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार है। यह योजना मध्य प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुधन विकास में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक सिद्ध हो सकती है।
