नरसिंहगढ़: शासकीय स्कूल में 4.30 लाख की छात्र-छात्राओं को साइकिलें वितरित

द क्लिफ न्यूज़ | नरसिंहगढ़ | 30 जुलाई 2026

नरसिंहगढ़ के शासकीय हाई स्कूल गादिया में शुक्रवार को निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को शासन की ओर से निशुल्क साइकिलें प्रदान की गईं, जो शिक्षा को बढ़ावा देने की राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है। प्रदेश भर में ऐसी ही योजना के तहत लगभग 4.30 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और वंदना के साथ हुई। इसके बाद, विद्यालय के प्राचार्य श्री राम चरण वर्मा ने उपस्थित अतिथियों का माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। स्वागत प्राप्त करने वालों में सरपंच प्रतिनिधि श्री जय राम कुशवाहा, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष श्री मोहनलाल कुशवाहा, समाज के प्रांत उपाध्यक्ष श्री इंद्र लाल कुशवाहा, भाजपा जिला कृषक सलाहकार समिति के सदस्य श्री लक्ष्मी नारायण कुशवाहा, पीटीए अध्यक्ष श्री भोलाराम कुशवाहा और वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री लालाराम धनगर शामिल थे।

शिक्षा प्रोत्साहन में सरकारी नीतियां

अतिथियों के स्वागत के उपरांत, सभी पात्र छात्र-छात्राओं को निशुल्क साइकिलें वितरित की गईं। इस अवसर पर, शासन द्वारा शिक्षा प्रोत्साहन के लिए चलाई जा रही विभिन्न नीतियों और योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों और उपस्थित जनसमूह को दी गई। इन योजनाओं का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूल तक आने-जाने में सुविधा प्रदान कर उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

वृक्षारोपण और स्टाफ की उपस्थिति

कार्यक्रम के दौरान, सभी अतिथि गणों ने विद्यालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' के तहत पौधारोपण भी किया। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और माताओं के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करती है। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री के. के. वर्मा ने पूरे कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया।

यह आयोजन मध्य प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा जारी रखने में मदद करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त से पहले प्रदेश के सभी पात्र विद्यार्थियों तक इन साइकिलों की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।