गोण्डा में प्रशासनिक खामियां और सुरक्षा चिंताएं: जन आक्रोश बढ़ा, प्रदर्शन

गोण्डा | संवाददाता: बी पी त्रिपाठी

द क्लिफ न्यूज़ | गोण्डा | 29 सितंबर 2026

उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले में पिछले कुछ समय से प्रशासनिक खामियों और कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को लेकर नागरिकों का असंतोष मुखर हो रहा है। देवरिया अलावल ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी के स्थानांतरण के बाद नए कर्मचारी की नियुक्ति में हो रही देरी से स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं, जिससे क्षेत्र में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत परमात्मादीन ने अनभिज्ञता जताई है, जो विभागीय समन्वय की कमी को दर्शाता है।

सिंचाई विभाग के सरयू नहर खंड प्रथम में भी गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। अधिशासी अभियंता सतीश कुमार पर वरिष्ठ सहायक अमित शर्मा को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है। अमित शर्मा लगभग बीस वर्षों से एक ही स्थान पर तैनात हैं और उन्हें शासनादेशों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का प्रभार सौंप दिया गया है, जबकि उनसे वरिष्ठ कर्मचारी भी कार्यालय में मौजूद हैं। इस महत्वपूर्ण मामले पर अधीक्षण अभियंता मनोज साहू और मुख्य अभियंता संजय त्रिपाठी ने अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी है।

पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल, संघ ने की कार्रवाई की मांग

पत्रकारों पर बढ़ते हमलों ने जिले में चिंता की लहर दौड़ा दी है। अखिल भारतीय पत्रकार संघ ने सत्यम मिश्रा और अतुल तिवारी के साथ हुई घटनाओं के विरोध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने पत्रकारों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने और दोषियों के विरुद्ध त्वरित व कठोर विधिक कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के अवसर पर पत्रकारों और सामाजिक प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या मौजूद रही, जिसने इस मुद्दे की गंभीरता को रेखांकित किया।

सुरक्षा को लेकर पुलिस सक्रिय, किसानों की समस्याओं पर सपा का ज्ञापन

कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में, मसकनवा के नवागत चौकी प्रभारी अभिनव भरत सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही रात्रि गश्त तेज कर दी है। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों से सुरक्षा उपकरणों के प्रभावी उपयोग की अपील की है। इस बीच, तरबगंज विधानसभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और आम नागरिकों की समस्याओं को समाजवादी पार्टी ने गंभीरता से उठाया है। पार्टी के नेताओं ने उप जिलाधिकारी को चार सूत्रीय मांगपत्र सौंपकर तत्काल समाधान की मांग की है। उन्होंने जलभराव से बाधित जनजीवन, फसलों की क्षति और बिजली आपूर्ति की बहाली की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है।

जिले के विभिन्न हिस्सों में प्रशासनिक उदासीनता और जनहित से जुड़े मुद्दों पर नागरिकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यह स्थिति संबंधित विभागों पर जवाबदेही तय करने का दबाव बढ़ा रही है। स्थानीय प्रशासन के लिए इन जटिल समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान खोजना एक बड़ी चुनौती बन गया है।