गुना: बमोरी में मोबाइल कोर्ट ने दिलाई भूमि पर कब्जा, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई
गुना जिले की बमोरी तहसील के निभेरी गांव में मोबाइल कोर्ट ने लंबे भूमि विवाद को सुलझाया। प्रशासन ने विनोद सहरिया को उनकी विवादित भूमि...

गुना | संवाददाता: राजा हतम वेग
द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 13 नवंबर 2026
गुना जिले के बमोरी तहसील के ग्राम निभेरी में आयोजित एक विशेष मोबाइल कोर्ट ने राजस्व संबंधी विवादों के त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल के तहत, लंबे समय से चल रहे भूमि विवाद का निपटारा करते हुए, प्रशासन ने आवेदक विनोद सहरिया को उनकी विवादित भूमि का भौतिक कब्जा दिलाया। यह कार्रवाई आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं के मौके पर ही न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई।
ग्राम कांसल के निवासी विनोद सहरिया ने पहले जनसुनवाई और जनविश्वास शिविर में कलेक्टर के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत के अनुसार, ग्राम निभेरी स्थित सर्वे क्रमांक 12/3/1, रकबा 1.045 हेक्टेयर भूमि पर अरविंद पुत्र लक्ष्मण नामक व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था। इस मामले में, तहसीलदार न्यायालय बमोरी ने प्रकरण क्रमांक 011/अ-70/2026-27 के तहत सुनवाई करते हुए, आठ अक्टूबर 2026 को अनावेदक के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया था।
भूमि विवाद का मौके पर निपटारा
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, 13 नवंबर 2026 को मोबाइल कोर्ट की टीम राजस्व एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने भूमि की चतुर्सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया और तत्पश्चात आवेदक विनोद सहरिया को उनकी अधिग्रहित भूमि का कब्जा सौंपा। इस दौरान, अनावेदक अरविंद पुत्र लक्ष्मण मौके पर उपस्थित नहीं था।
अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त हिदायत
अनावेदक की अनुपस्थिति में, संबंधित अधिकारियों ने उसके निवास पर जाकर उसे सख्त हिदायत दी कि वह भविष्य में दोबारा उस भूमि पर कब्जा करने का प्रयास न करे। उन्हें यह भी चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण पाया गया, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
इस संपूर्ण कार्रवाई में तहसीलदार बमोरी देवदत्त गोलिया, थाना प्रभारी फतेहगढ़ अभिषेक तिवारी, राजस्व निरीक्षक कालूराम मीना और पटवारी अमित उपाध्याय सहित राजस्व एवं पुलिस बल के अन्य अधिकारी और स्थानीय ग्रामीणजन उपस्थित रहे। प्रशासन की इस तत्पर और प्रभावी कार्रवाई ने स्थानीय निवासियों के मन में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को और मजबूत किया है।
