गोण्डा: ग्रामसभा की भूमि के अवैध विनिमय पर मण्डलायुक्त के आदेश के बाद कार्रवाई

गोण्डा | संवाददाता: बी पी त्रिपाठी

द क्लिफ न्यूज़ | गोण्डा | 10 नवंबर 2026

गोण्डा जिले की तहसील करनैलगंज में ग्रामसभा की बहुमूल्य भूमि के अवैध विनिमय के एक बड़े मामले में राजस्व प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देशों के क्रम में, अपर आयुक्त प्रशासन द्वितीय के न्यायालय ने 28 अक्टूबर 2026 को इस प्रकरण में अपना अंतिम आदेश पारित कर दिया है। यह कार्यवाही देवीपाटन मंडल में राजस्व अभिलेखों की शुचिता बनाए रखने और सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे एक व्यापक अभियान का हिस्सा है।

यह मामला गोण्डा-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी ग्रामसभा नारायणपुर माझा की बंजर, नवीन परती और चरागाह की बेशकीमती भूमि के निजी खातेदारों की भूमि के साथ हुए विनिमय से संबंधित था। निगरानी के दौरान यह पाया गया कि विनिमय की प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं बरती गई थीं। आपत्तियों के दौरान यह तथ्य सामने आया कि निजी खातेदारों की जो भूमि ग्रामसभा को सौंपी गई थी, वह राजस्व रिकॉर्ड में नदी, खादर और परती के रूप में दर्ज थी।

भूमि विनिमय में कूटरचित दस्तावेजों का खुलासा

जांच के दौरान इस प्रकरण का सबसे चौंकाने वाला पहलू 19 जुलाई 1996 के उस आदेश से जुड़ा था, जिसके आधार पर यह विनिमय संपन्न हुआ था। तत्कालीन उपजिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने स्वयं 16 अगस्त 2003 को लिखे एक पत्र के माध्यम से इन दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर होने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया था। उन्होंने इन हस्ताक्षरों को कूटरचित करार दिया था। इस खुलासे ने पूरी विनिमय प्रक्रिया की वैधता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया था।

इसके अतिरिक्त, 31 जुलाई 2003 को तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट ने भी इस विनिमय को पूरी तरह से अविधिक (अवैध) घोषित कर दिया था। इन तथ्यात्मक खुलासों ने प्रशासनिक स्तर पर मामले की गंभीरता को रेखांकित किया।

न्यायालय का कठोर रुख और प्रशासन की प्राथमिकताएं

न्यायालय में शासन और ग्रामसभा का पक्ष मण्डलीय शासकीय अधिवक्ता वी.पी. तिवारी ने मजबूती से रखा। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 333 के तहत मामले की सुनवाई पूरी की गई। न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण में अपना कठोर रुख अपनाया है।

इस अवसर पर मण्डलायुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि सरकारी भूमि से संबंधित मामलों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना और किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे या विनिमय को रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ऐसे मामलों में लिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही सरकारी संपत्तियों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।