BREAKING
Revolutionary climate technology breakthrough announced • Championship finals draw record 150M+ viewers • Global markets surge following policy changes • New discovery in quantum computing promises faster processors
The Cliff News
International

भारत-जापान '2+2' वार्ता: हिंद-प्रशांत में सहयोग पर टोक्यो में हुई अहम चर्चा

टोक्यो में भारत और जापान के बीच चौथी '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री जयशंकर ने जापानी समकक्षों के साथ समुद्री सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की।

Few hours ago
5 मिनट में पढ़ें
भारत-जापान '2+2' वार्ता: हिंद-प्रशांत में सहयोग पर टोक्यो में हुई अहम चर्चा

द क्लिफ न्यूज़ | टोक्यो | 19 नवंबर 2026

गुरुवार को टोक्यो में भारत और जापान के बीच चौथी '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित हुई, जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य एजेंडा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, रक्षा प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान, समुद्री सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना रहा। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ गहन विचार-विमर्श किया।

इस वार्ता से पहले, टोक्यो में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भारतीय मंत्रियों ने भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और जापान के साथ कूटनीतिक संबंधों के महत्व पर प्रकाश डाला। दोनों मंत्रियों के वक्तव्यों ने इस बात को रेखांकित किया कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में, आर्थिक सुदृढ़ता, तकनीकी स्वावलंबन और एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

रक्षा उत्पादन में भारत की प्रगति का प्रदर्शन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 नवंबर को टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत के रक्षा क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जो लगभग 48 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसी प्रकार, रक्षा निर्यात में भी जबरदस्त उछाल आया है, जो 600 करोड़ रुपये से बढ़कर 38 हजार करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सिंह ने कहा कि यह आंकड़े भारत की स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमताओं और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी बढ़ती पैठ को दर्शाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार पर अंकुश और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी इन उपलब्धियों का श्रेय दिया।

समुद्री सुरक्षा में सहयोग पर बल

अपनी जापान यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह ने अपने जापानी समकक्ष शिंजिरो कोइजुमी के साथ मिलकर योकोसुका स्थित जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के नौसैनिक अड्डे का दौरा किया। इस दौरान, दोनों मंत्रियों ने जापान के मोगामी श्रेणी के बहुउद्देश्यीय युद्धपोत जेएस नातोरी का निरीक्षण भी किया। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जापान के बीच बढ़ता समुद्री सहयोग दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और नियम-आधारित बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

जयशंकर द्वारा वैश्विक व्यवस्था के पांच प्रमुख बदलावों पर प्रकाश

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 18 नवंबर को ‘रायसीना टोक्यो 2026’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है और तेजी से बदल रही है। जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था की पांच प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया: पहला, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का बार-बार बाधित होना; दूसरा, संसाधनों और प्रौद्योगिकी का रणनीतिक हथियार के रूप में दुरुपयोग; तीसरा, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जोखिम लेने की प्रवृत्ति; चौथा, आर्थिक निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने के प्रयास; और पांचवां, भरोसेमंद साझेदारियों की बढ़ती आवश्यकता।

जयशंकर ने आगे कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र इन सभी वैश्विक परिवर्तनों से विशेष रूप से प्रभावित है। ऐसी परिस्थितियों में, भारत और जापान के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी राष्ट्रीय क्षमताओं को सुदृढ़ करें और अपने सहयोग का दायरा बढ़ाएं।

बदलते भारत को समझने का आह्वान

विदेश मंत्री जयशंकर ने जापान के नीति निर्माताओं और व्यापारिक समुदाय से भारत में वर्ष 2014 के बाद आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का मूल्यांकन करने का आग्रह किया। उन्होंने भारत के बुनियादी ढांचे, विशाल घरेलू बाजार, कुशल मानव संसाधन, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला। जयशंकर के अनुसार, जापान के लिए भारत में उन्नत विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, दवा उद्योग और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत और जापान के ऐतिहासिक हित कभी भी एक-दूसरे के विपरीत नहीं रहे हैं। दोनों देश अपनी साझेदारी को मजबूत करके हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

रक्षा प्रौद्योगिकी और संयुक्त अभ्यासों पर केंद्रित वार्ता

चौथी '2+2' मंत्रिस्तरीय वार्ता में रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और थलसेना, नौसेना व वायुसेना के संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा प्रमुख रही। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह वर्ष 2026 में भारतीय और जापानी रक्षा मंत्रियों की तीसरी बैठक थी, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को दर्शाती है।

इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री जयशंकर और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के बीच 19वीं भारत-जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता भी 19 नवंबर को संपन्न हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई।

भारत-जापान संबंधों का बढ़ता रणनीतिक महत्व

भारत और जापान की साझेदारी केवल द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक सुरक्षा, विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, निवेश और अत्याधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल है। जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी रायसीना टोक्यो कार्यक्रम में कहा कि वर्तमान जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए, दोनों देशों के बीच परस्पर पूरक सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने वर्ष 2027 में भारत-जापान राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ का भी उल्लेख किया।

टोक्यो में दोनों भारतीय मंत्रियों के वक्तव्यों से यह स्पष्ट हुआ कि भारत अपनी बढ़ती औद्योगिक, आर्थिक और रक्षा क्षमताओं का लाभ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के विस्तार में देख रहा है। वहीं, जापान के लिए भारत एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभरा है। हालांकि, चौथी '2+2' वार्ता के अंतिम संयुक्त वक्तव्य या किसी नए समझौते की आधिकारिक पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।

संबंधित समाचार