अमेरिकी जज ने ट्रम्प-युग के वीज़ा प्रतिबंधों पर लगाई रोक
अमेरिकी संघीय जज ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पत्रकारों पर लगे कड़े वीज़ा प्रतिबंधों को मनमाना और गैरकानूनी करार दिया है।

ट्रम्प-युग की नीति को झटका
द क्लिफ न्यूज़ | 17 नवंबर 2026 - संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पत्रकारों के प्रवास को प्रतिबंधित करने वाली ट्रम्प-युग की एक नीति को बड़ा झटका लगा है। सोमवार को एक अमेरिकी संघीय जज ने इन कड़े वीज़ा प्रतिबंधों को रद्द करते हुए नीति को मनमाना और गैरकानूनी करार दिया।
यह फैसला विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों के एक गठबंधन के लिए एक बड़ी जीत के रूप में आया, जिन्होंने गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security) के खिलाफ अपील दायर की थी। जुलाई में घोषित इस नीति का उद्देश्य छात्रों के लिए एफ वीज़ा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान आगंतुकों के लिए जे वीज़ा और विदेशी पत्रकारों के लिए आई वीज़ा की अवधि को कड़ा करना था।
नीति को मनमाना और गैरकानूनी बताया गया
इस नीति को खारिज करते हुए, बोस्टन के जज डेनिस सेलर ने कहा कि उनके विचार में ये नियम "मनमाना, उतावला, विवेक का दुरुपयोग और अन्यथा कानून के अनुरूप नहीं" थे। जज की इस कड़ी निंदा ने नए नियमों के लिए कथित तौर पर कानूनी और तार्किक आधार की कमी को उजागर किया।
प्रस्तावित नियमों ने कई विदेशी नागरिकों के अमेरिका में रहने की शर्तों को काफी हद तक बदल दिया होता। एफ वीज़ा पर अंतरराष्ट्रीय छात्र, जो पहले अपनी पढ़ाई की पूरी अवधि तक अमेरिका में रह सकते थे, उन्हें अधिकतम चार साल तक सीमित कर दिया जाता, जिसके बाद उन्हें विस्तार के लिए आवेदन करना पड़ता। विदेशी पत्रकारों के लिए, नीति ने उनके रहने की अवधि को पांच साल तक से घटाकर अधिकतम 240 दिन करने का प्रस्ताव दिया था। चीनी पत्रकारों के लिए एक विशेष रूप से कठोर शर्त शामिल थी, जिन्हें केवल 90 दिनों तक सीमित रखा जाता।
छात्रों के प्रवास और शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रभाव
इसके अलावा, पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों के लिए ग्रेस पीरियड को 60 दिनों से घटाकर मात्र 30 दिन कर दिया गया था। इस संक्षिप्त अवधि के दौरान, छात्रों को देश छोड़ना पड़ता, किसी अन्य संस्थान में स्थानांतरण करना पड़ता, या अमेरिका में बने रहने के लिए अपनी आप्रवासन स्थिति बदलनी पड़ती।
जज सेलर ने नीति के हानिकारक प्रभावों पर विस्तार से बताया, यह समझाते हुए कि गृह सुरक्षा विभाग की कार्रवाई कांग्रेस के इरादे के विपरीत प्रतीत होती है। उन्होंने तर्क दिया कि यह नीति "उस गतिविधि को रोकेगी या हतोत्साहित करेगी - संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक अवसर प्रदान करना - जिसे कांग्रेस की अनुमति और प्रोत्साहन देने की मांग की थी।"
जज ने आगे कहा कि नियमों से "विदेशी छात्रों को पीएचडी कार्यक्रमों जैसी लंबी अवधि की पढ़ाई करने, संयुक्त डिग्री प्राप्त करने और अपनी शैक्षणिक एकाग्रता बदलने से रोका जाएगा।" इससे अंतरराष्ट्रीय विद्वानों के लिए अकादमिक लचीलापन और अनुसंधान के अवसरों में गंभीर बाधा उत्पन्न होती।
भारतीय छात्रों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर व्यापक प्रभाव
प्रभावित वीज़ा नियमों का अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में भारत से 3.31 लाख छात्र पढ़ रहे हैं, यह जनसांख्यिकी इन प्रतिबंधात्मक उपायों से काफी प्रभावित होती।
पृष्ठभूमि में, ट्रम्प के पहले कार्यकाल के अंत में 2020 के आसपास इसी तरह का एक प्रस्ताव पेश किया गया था। हालांकि, उस प्रस्ताव को बाद में जो बिडेन प्रशासन ने 2021 में वापस ले लिया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्र और पेशेवर वीज़ा के प्रति एक अलग दृष्टिकोण का संकेत मिला।
अमेरिका में एफ वीज़ा पर अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या काफी है, 2024 में लगभग 1.6 मिलियन छात्र थे। इसके अलावा, 2023-24 की अवधि में, अधिकारियों ने पत्रकारों के लिए 13,000 से अधिक वीज़ा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान आगंतुकों के लिए 3.5 लाख से अधिक जे वीज़ा जारी किए, जो रद्द की गई नीति की व्यापक पहुंच को रेखांकित करता है।
कानूनी लड़ाई और भविष्य की अनिश्चितता
नए वीज़ा नियमों को सितंबर में प्रभावी होना था, लेकिन अदालत ने अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। ट्रम्प प्रशासन ने पहले ही एक उच्च न्यायालय के समक्ष इस रोक के खिलाफ अपील शुरू कर दी थी, जो आप्रवासन नीतियों पर निरंतर कानूनी लड़ाई का संकेत देता है।
जज के फैसले ने कार्यकारी कार्यों की जांच में संघीय न्यायपालिका की भूमिका पर जोर दिया है, खासकर जब उन्हें वैधानिक अधिकार से अधिक होने या प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने की चुनौती दी जाती है। इस निर्णय से अंतरराष्ट्रीय छात्रों और पत्रकारों को तत्काल राहत मिली है, जिनकी अमेरिका में भविष्य की योजनाएं खतरे में थीं।
ट्रम्प प्रशासन ने, जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल में पदभार ग्रहण करने के बाद से, एक व्यापक आप्रवासन कार्रवाई के हिस्से के रूप में कई उपाय लागू किए हैं। इस विशेष नीति का रद्द होना उस एजेंडे में एक महत्वपूर्ण, हालांकि अस्थायी, उलटफेर का प्रतिनिधित्व करता है।
