बलरामपुर में अवैध खनन पर नकेल: छह वाहन जब्त, भारी जुर्माना

बलरामपुर उत्तर प्रदेश | संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल

द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 23 सितंबर 2026

बलरामपुर जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन के निर्देश पर, खनन विभाग ने एक विशेष रात्रिकालीन प्रवर्तन अभियान चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना था। इस अभियान के दौरान, नियमों का उल्लंघन करते हुए खनिजों का परिवहन कर रहे कुल छह वाहनों को पकड़ा गया।

प्रवर्तन दल द्वारा की गई इस कार्रवाई के तहत, पांच वाहनों पर कुल एक लाख चौंसठ हजार दो सौ चालीस रुपये का भारी आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, एक अन्य वाहन में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसे जब्त कर लिया गया और थाना कोतवाली नगर के सुपुर्द कर दिया गया।

अवैध परिवहन पर सख्त कार्रवाई जारी

यह प्रवर्तन अभियान जिलाधिकारी के उस निर्देश का परिणाम है जिसमें उन्होंने जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिले में सभी खनन और परिवहन गतिविधियां कानूनी दायरे में हों, जिला प्रशासन द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रात्रिकालीन अभियान विशेष रूप से उन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए आयोजित किया गया था जो अक्सर अंधेरे का फायदा उठाकर अंजाम दी जाती हैं।

खनन निरीक्षक मोहम्मद हलीम ने बताया कि जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिले की सीमा में खनन एवं परिवहन संबंधी सभी नियमों का पूर्ण पालन अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि वैध अभिलेखों के बिना खनिजों का परिवहन करने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इन नियमों में खनिज निकासी की सीमा, परिवहन की अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों का होना शामिल है, जिनका उल्लंघन पाए जाने पर दंड का प्रावधान है।

प्रशासन ने संबंधित वाहन स्वामियों को चेतावनी दी है कि वे निर्धारित नियमों के भीतर ही अपना संचालन करें। इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंडित करना नहीं है, बल्कि सभी हितधारकों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन की यह मुहिम निरंतर जारी रहेगी, ताकि सरकारी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। प्रवर्तन दल की सघन निगरानी भविष्य में भी जारी रहेगी, और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी।