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बहेड़ी चीनी मिल की कुर्क संपत्तियों की नीलामी 17 नवंबर को

बरेली प्रशासन ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए बहेड़ी और नवाबगंज चीनी मिलों की कुर्क संपत्तियों की नीलामी 17 नवंबर 2026 को...

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•संवाददाता: इज़हार आलम
बहेड़ी चीनी मिल की कुर्क संपत्तियों की नीलामी 17 नवंबर को

बरेली उत्तर प्रदेश | संवाददाता: इज़हार आलम

द क्लिफ न्यूज़ | बरेली | 31 अक्टूबर 2026

बरेली प्रशासन ने बहेड़ी और नवाबगंज चीनी मिलों के मालिकों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए कुर्क संपत्तियों की नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी है। एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बहेड़ी चीनी मिल की जब्त की गई संपत्तियों की नीलामी अब 17 नवंबर 2026 को होगी।

किसानों के लंबित गन्ना भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्रशासन ने नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कदम उठाए हैं। अपर जिलाधिकारी (नगर) अविनाश त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी (नवाबगंज) सचिन यादव और तहसीलदार सत्येंद्र कटियार को प्रशासनिक समिति में शामिल करते हुए नीलामी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मिल प्रबंधन और निदेशक मंडल के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने में कोई कसर न छोड़ें।

पारदर्शी नीलामी के लिए समिति का गठन

सहकारी गन्ना विकास समिति, बहेड़ी के प्रभारी सचिव को वर्ष 2025-26 के गन्ना मूल्य के लंबित भुगतान के संबंध में प्रबंधन पर कानूनी दबाव बनाने का निर्देश दिया गया है। बहेड़ी चीनी मिल की संपत्तियों की नीलामी के लिए राजस्व संहिता नियमावली 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए, न्यूनतम 15 दिनों का समय देने के लिए नीलामी का दोबारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। उपजिलाधिकारी (बहेड़ी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि नीलामी का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, ताकि अधिक से अधिक बोलीदाता इसमें भाग ले सकें और उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

नवाबगंज मिल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि नवाबगंज चीनी मिल प्रबंधन के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, जिसमें अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) और जिला गन्ना अधिकारी शामिल हैं, को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में पूरी तत्परता से काम करें। प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से गन्ना किसानों में अपने बकाया भुगतान को लेकर उम्मीद जगी है। अधिकारियों ने किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है और नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया है।

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