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आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर परशुराम सेवा समिति 24 को देगी डीएम को ज्ञापन

परशुराम सेवा समिति ने सवर्ण समाज के समर्थन में 24 अगस्त को इटावा के जिलाधिकारी को आर्थिक आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

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आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर परशुराम सेवा समिति 24 को देगी डीएम को ज्ञापन

द क्लिफ न्यूज़ | इटावा | 23 अगस्त 2026

परशुराम सेवा समिति, उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को इटावा के गुरुकुल एकेडमी, ब्रह्मानगर में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के पदाधिकारियों ने आगामी कार्यक्रमों और मांगों को लेकर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षक ओमप्रकाश दुबे ने की, जबकि संचालन प्रदेश महामंत्री जयशिव मिश्रा ने किया।

बैठक में समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुशील सम्राट ने बताया कि परशुराम सेवा समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने समिति की प्रमुख मांगों और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। समिति का मानना है कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था में आर्थिक आधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि समाज के वे वर्ग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी समान अवसर मिल सकें। यह मांग विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो शैक्षिक और व्यावसायिक रूप से सक्षम होते हुए भी आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पाते।

आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर ज्ञापन की तैयारी

डॉ. सम्राट ने आगे बताया कि परशुराम सेवा समिति के पदाधिकारी आगामी 24 अगस्त, सोमवार को प्रातः 10 बजे जिलाधिकारी, इटावा को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से आर्थिक आरक्षण को लागू किए जाने की पुरजोर मांग की जाएगी। समिति का मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ मिलेगा, जो वर्तमान में केवल जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण से वंचित रह जाते हैं। यह कदम समाज में समानता और न्याय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी, ऐसा समिति के सदस्यों का मानना है।

ज्ञापन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि समाज के सभी वर्गों को, चाहे उनकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर सहायता मिलनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि योग्य और जरूरतमंद व्यक्तियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त हों। इस मांग को लेकर समिति ने व्यापक जनसमर्थन जुटाने का भी प्रयास करने की योजना बनाई है।

जल्द शुरू होगा जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन

ज्ञापन सौंपने के निर्णय के साथ ही, बैठक में यह भी तय किया गया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें अनसुना किया गया तो परशुराम सेवा समिति आगामी दिनों में जिला स्तर पर एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करेगी। इस आंदोलन के माध्यम से समिति अपनी मांगों को सरकार और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास करेगी।

समिति का मानना है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से ही सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। यह धरना प्रदर्शन इसी रणनीति का हिस्सा होगा, जिसका उद्देश्य आर्थिक आरक्षण की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता दिलाना है। यदि ज्ञापन के माध्यम से उनकी आवाज सुनी नहीं गई, तो यह धरना प्रदर्शन उनकी हताशा और दृढ़ संकल्प को दर्शाएगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में समिति के संरक्षक आनंद प्रकाश नारायण दुबे, संरक्षक अनिल दुबे, प्रदेश महामंत्री विनय कुमार द्विवेदी, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी के.के. त्रिपाठी, सर्वेश कुमार शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्रदेव दुबे, गोपाल जी मिश्रा, आशुतोष त्रिपाठी, युवा जिलाध्यक्ष राज तिवारी, पियूष दीक्षित, राजीव दुबे सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने समिति के आगामी कार्यक्रमों और आंदोलनों में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का पूर्ण आश्वासन दिया, जिससे समिति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में बल मिलेगा।