13 साल से फरार ₹10 हजार का इनामी धोखाधड़ी आरोपी भिंड पुलिस की गिरफ्त में
भिंड पुलिस ने 13 वर्षों से फरार चल रहे ₹10 हजार के इनामी धोखाधड़ी आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज...

Bhind | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
द क्लिफ न्यूज़ | 13 नवंबर 2026
भिंड पुलिस ने धोखाधड़ी के एक बहुचर्चित मामले में पिछले तेरह वर्षों से फरार चल रहे दस हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह आरोपी पिछले एक दशक से अधिक समय से पुलिस की पकड़ से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था।
पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह गिरफ्तारी संभव हुई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दस हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
फर्जी दस्तावेजों से मकान हड़पने का आरोप
यह मामला चार जुलाई 2013 का है, जब महावीर गंज निवासी एक व्यक्ति ने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ देहात थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फरियादी का आरोप था कि आरोपी उनके मकान में किरायेदार के तौर पर रह रहा था। उसने कथित तौर पर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार कर मकान को अपनी पत्नी के नाम हस्तांतरित करवा लिया। इसके साथ ही, घर में रखे कीमती जेवरात और अन्य सामान की चोरी का भी आरोप है। इस गंभीर धोखाधड़ी के संबंध में पुलिस ने अपराध क्रमांक 239/13 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 (दस्तावेज जालसाजी), 471 (धोखाधड़ी से जालसाजी का उपयोग) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया था।
लंबे समय से पहचान बदलकर रह रहा था आरोपी
लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी ने अपनी पहचान बदलकर छिपने का प्रयास किया, लेकिन मुखबिरों के सक्रिय तंत्र और पुलिस की लगातार निगरानी के चलते आखिरकार उसे मुरैना जिले के बागचीनी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। यह कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक शिवप्रताप सिंह राजावत के नेतृत्व में गठित एक विशेष टीम ने बारह नवंबर को अंजाम दी। इस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी में उप निरीक्षक प्रमोद सिंह तोमर, प्रधान आरक्षक रवि जादौन, आरक्षक कमल तोमर, अजीत सिकरवार, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, सुमित शर्मा, भूपेन्द्र तोमर, फिरोज खान, अवधेश चौहान के साथ-साथ साइबर सेल के सदस्यों का भी सराहनीय योगदान रहा। गिरफ्तार आरोपी को अब विधिक प्रक्रिया के तहत न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ से उसके आगे के न्यायिक सफर का निर्धारण होगा।
