यूपीआई शुल्क के विरोध में उतरौला के व्यापारियों का प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

बलरामपुर उत्तर प्रदेश | संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल

द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 9 अक्टूबर 2026

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौला नगर में व्यापारियों ने डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेषकर यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क के विरोध में सोमवार को तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल उतरौला के अध्यक्ष शिव कुमार गुप्त और महामंत्री गुरविंदर सिंह के नेतृत्व में एकत्रित हुए व्यापारियों ने सरकार के इस कदम के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की।

प्रदर्शन के बाद, व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी योगेंद्र शरण शाह से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें डिजिटल भुगतान पर लगाए गए यूपीआई शुल्क को तत्काल हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान व्यावसायिक परिदृश्य में यूपीआई के माध्यम से भुगतान स्वीकार करना छोटे और बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि यह ग्राहकों की सुविधा के लिए एक अपरिहार्य माध्यम बन चुका है।

डिजिटल भुगतान शुल्क से व्यापारी चिंतित

व्यापारियों का तर्क है कि यूपीआई शुल्क से छोटे व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह शुल्क न केवल व्यापारियों के मुनाफे को कम करेगा, बल्कि ग्राहकों को भी डिजिटल भुगतान से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे कारोबार प्रभावित हो सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल भुगतान प्रणाली को ऐसा स्वरूप दिया जाना चाहिए जो ग्राहकों और व्यापारियों, दोनों के हितों का संरक्षण करे।

इस प्रदर्शन में विकास गुप्त, अंकुर गुप्ता, सुरेंद्र श्रीवास्तव, फैज खान, ओम प्रकाश गुप्त, राजकुमार, गोविन्द गुप्ता, चरन सिंह, अरविन्द कसौधन, अर्जुन गुप्ता, राम प्रकाश गुप्ता, संतोष गुप्ता, अमित कुमार, सुरेश गुप्ता और आदिल हुसैन सहित बड़ी संख्या में स्थानीय व्यवसायी शामिल थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि व्यापारिक हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए और उनकी चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

प्रशासन ने की कार्रवाई का आश्वासन

उपजिलाधिकारी योगेंद्र शरण शाह ने व्यापारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल, व्यापारियों की निगाहें अब शासन स्तर पर होने वाले निर्णय पर टिकी हैं, जो इस मुद्दे का स्थायी समाधान प्रदान कर सकता है।