विकसित भारत @2047: पीएम मोदी ने सचिवों संग की अहम बैठक, सुशासन पर जोर

द क्लिफ न्यूज़ | 30 जुलाई 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'विकसित भारत @2047' के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में देश की प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार और सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार उच्च-स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में, हाल के दिनों में उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और शीर्ष सरकारी नौकरशाहों के साथ कई अहम बैठकें की हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के रोडमैप को अंतिम रूप देना है।

प्रधानमंत्री ने 28 जुलाई 2026 को शीर्ष सरकारी नौकरशाहों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को अधिक गति प्रदान करना था। बैठकों में 'व्यापार में आसानी' (Ease of Doing Business) और 'जीवन में आसानी' (Ease of Living) को बेहतर बनाने, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवाओं की अंतिम-मील डिलीवरी को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

'संपूर्ण-सरकार' दृष्टिकोण अपनाने पर जोर

बैठकों के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रालयों के बीच विभागीय अलगाव को तोड़ने और अधिक समन्वित तथा एकीकृत तरीके से काम करने के लिए 'संपूर्ण-सरकार' (whole-of-government) दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी सरकारी विभाग एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें ताकि नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से हो सके और अंतिम नागरिक तक उसका लाभ पहुंच सके।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म जैसे पहलों का व्यापक उपयोग करके अंतर-मंत्रालयी समन्वय में सुधार लाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने का आग्रह किया। यह प्लेटफॉर्म विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आती है और संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित होता है।

सतत विकास और सुशासन की प्राथमिकता

यह पहल नीति आयोग की 9वीं शासी परिषद की बैठक के संदर्भ में भी देखी जा रही है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने 27 जुलाई 2024 को की थी। उस बैठक की थीम भी 'विकसित भारत@2047' थी, जिसने देश के सतत विकास और सुशासन के एजेंडे को रेखांकित किया था। इन बैठकों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और इसके लिए जमीनी स्तर पर प्रशासनिक तथा शासनिक सुधारों को प्राथमिकता दे रही है।