सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कार्रवाई: कलेक्टर

द क्लिफ न्यूज़ | 17 अगस्त 2026

भिंड के जिला कलेक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों के समय पर समाधान न होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का मुख्य जोर इन शिकायतों के प्रभावी निवारण पर है और इनमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समय सीमा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, कलेक्टर मीणा ने विशेष रूप से 50 दिनों से अधिक समय से लंबित और ग्रेडिंग माह की शिकायतों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक बंद करवाने के लिए विभागों को तत्परता से काम करना होगा, ताकि जिले की समग्र रैंकिंग में सुधार लाया जा सके। शिकायतों के समाधान के लिए आवश्यक बजट, अनुमति या तकनीकी समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित विभागों के भार-साधक सचिवों को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए। स्थापना संबंधी शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने पर जोर दिया गया।

संवेदनशील प्रकरणों में लापरवाही पर कार्रवाई

कलेक्टर ने इस बात पर भी जोर दिया कि संबल अनुग्रह, अंत्येष्टि सहायता, छात्रवृत्ति, पीएम किसान सम्मान निधि और अत्याचार निवारण जैसे संवेदनशील विषयों पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण में लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन मामलों में ऑनलाइन चयन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की त्रुटि या विलंब संबंधित अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई का पात्र बना सकता है। इसलिए, इन संवेदनशील मामलों सहित सभी लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का गंभीरता से निराकरण किया जाना चाहिए।

शैक्षणिक संस्थानों में सुधार पर विशेष ध्यान

बैठक में शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति पर भी विशेष ध्यान दिया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि किसी भी सरकारी विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति शासन द्वारा निर्धारित मानकों से कम पाई जाती है, तो संबंधित प्राचार्यों के वेतन में कटौती की जाएगी। उन्होंने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों की उपस्थिति की संकुल स्तर पर फोटो के माध्यम से जांच की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, पिछले शिक्षण सत्र में खराब बोर्ड परिणाम के लिए संस्था प्रमुखों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करने के आदेश भी जारी किए गए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

कलेक्टर ने जिला अधिकारियों को बैंकों में लावारिस जमा (अक्लेम्ड डिपोजिट) का परीक्षण करने और आवश्यकता न होने पर उस राशि को अपने विभागों में वापस भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने 18 अगस्त से शुरू होने वाले गुरु रविदास समरसता अभियान के संबंध में कार्य विभाजन आदेश जारी करने की बात कही। बैठक में दस्तक अभियान, सीएम मॉनिट, समय सीमा पत्रक, न्यायालयीन प्रकरण और लंबित बिजली बिल भुगतान जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की भी समीक्षा की गई।