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सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का शीघ्र निपटारा: कलेक्टर मीणा के कड़े निर्देश

कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों, सेवा संकल्प अभियान और मौसमी बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विभागों को लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

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संवाददाता: दीपेन्द्र बोहरे
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का शीघ्र निपटारा: कलेक्टर मीणा के कड़े निर्देश

संवाददाता: दीपेन्द्र बोहरे

द क्लिफ न्यूज़ | 7 सितंबर 2026

जिला कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रशासनिक बैठकों की श्रृंखला में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों, सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों तथा मौसमी बीमारियों की रोकथाम के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेष रूप से ग्रेडिंग माह, 50 और 100 दिनों से लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के विभागवार गहन समीक्षा की और सभी संबंधित अधिकारियों को इन प्रकरणों के त्वरित और प्रभावी निराकरण पर जोर दिया। कलेक्टर मीणा ने स्पष्ट किया कि जिले का 'जनविश्वास अभियान' में प्रदर्शन, सीएम हेल्पलाइन शिकायतों और लोक सेवा गारंटी आवेदनों के निपटान की गति पर आधारित है, इसलिए प्रत्येक विभाग को इन मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेना होगा।

कलेक्टर ने नगरीय निकायों की लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निपटारे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सभी नगरपालिकाओं को 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतें बंद करने का लक्ष्य दिया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को निर्देश दिए गए कि अवैध कब्जों से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को तुरंत बंद किया जाए। साथ ही, जनजीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक साबित होने वाले अवैध निर्माणों को उपनियमों के उल्लंघन के आधार पर ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जाए।

जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को निर्देश दिए गए कि वे लंबित मज़दूरी भुगतानों को शीघ्रता से सुनिश्चित करें और संबंधित शिकायतों को बंद कराएं। कलेक्टर मीणा ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों से संबंधित किसी भी शिकायत को लंबित न रखने की हिदायत दी। उन्होंने संबल (मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल) योजनाओं के आवेदनों का भी समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत पेंशन रुकने की शिकायतों की विस्तृत समीक्षा के दौरान, उन्होंने ई-केवाईसी, समग्र विलोपन और बायोमेट्रिक मिसमैच जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का सुझाव दिया।

सेवा संकल्प अभियान की विस्तृत समीक्षा

कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने 17 सितंबर से शुरू होने वाले 'सेवा संकल्प अभियान' की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को अभियान में शामिल होने वाले हितग्राहियों की सूची आज शाम तक जमा करने के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त, अभियान के तहत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के विस्तृत कैलेंडर को आगामी दिवस तक तैयार करने के निर्देश भी जारी किए गए। 'सेवा मेरा योगदान' कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता श्रमदान, डिजिटल साक्षरता, सड़क सुरक्षा जैसी गतिविधियों के लिए कार्यक्रम स्थलों के चयन की प्रक्रिया शुरू करने और चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने पर भी ज़ोर दिया गया।

मौसमी बीमारियों से बचाव की तैयारियां

बैठक में, कलेक्टर मीणा ने मौसमी बीमारियों के प्रकोप से बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को स्थानीय निकायों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। सभी सीएमओ को अपने-अपने वार्डों में भ्रमण कर जलभराव की स्थिति का नियमित निरीक्षण करने तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग को स्थानीय निकायों के सहयोग से प्रतिदिन पानी की गुणवत्ता जांचने के लिए नमूने एकत्र करने के आदेश दिए गए।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

जनगणना कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, कलेक्टर मीणा ने सभी चार्ज अधिकारियों को उनके लंबित मानदेय का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया। उन्होंने उच्च न्यायालय में लंबित अवमानना और अन्य याचिकाओं के जवाब-दावा को समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने के महत्व पर भी बल दिया। सभी नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) से संबंधित नियमों का कड़ाई से पालन करने और प्रत्येक पखवाड़े एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत, कलेक्टर ने निर्देश दिया कि अस्वीकृत किए गए सभी आवेदनों का पुनः परीक्षण किया जाए और यदि पात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें मान्य किया जाए। समय-सीमा पत्रकों (Time Limit Sheets) की भी विस्तार से समीक्षा की गई। उन्होंने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) को निर्देश दिया कि वे अप्रचलित बैंक खातों में पड़ी अदावाकृत राशि और विभागों के पक्ष में जारी किए गए बैंकर्स चेक के लंबित भुगतानों की जानकारी विभागों को उपलब्ध कराएं, ताकि इन राशियों का दावा किया जा सके।