परीक्षाओं में धोखाधड़ी पर सख्त कानून लागू, नकल माफिया पर कसी जाएगी नकेल

द क्लिफ न्यूज़ | 2 अगस्त 2026

भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी और पेपर लीक की घटनाओं से निपटने के लिए एक सख्त कानून लागू कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विधिवत स्वीकृति मिलने के बाद, यह कानून 1 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं की निष्पक्षता और पवित्रता सुनिश्चित करना तथा धोखाधड़ी करने वाले तत्वों पर कड़ा प्रहार करना है।

इस नए कानून के तहत, व्यक्तिगत दोषियों के लिए न्यूनतम पांच साल की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, यदि कोई व्यक्ति या गिरोह संगठित रूप से परीक्षा धोखाधड़ी या पेपर लीक में लिप्त पाया जाता है, तो उसे न्यूनतम सात साल की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। यह प्रावधान परीक्षाओं को निशाना बनाने वाले बड़े रैकेटों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किया गया है।

परीक्षा सुधारों हेतु राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन

हालिया वर्षों में परीक्षाओं में पेपर लीक की बढ़ती घटनाओं और छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 30 जुलाई 2026 को, सरकार ने 'राष्ट्रीय परीक्षा सुधार टास्क फोर्स' के गठन की घोषणा की। इस महत्वपूर्ण टास्क फोर्स का नेतृत्व इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। यह टास्क फोर्स परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए विशेष सुझाव और उपाय प्रदान करेगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का लीक होना, परीक्षाएं रद्द होना और परिणामों में देरी होना छात्रों के लिए गंभीर मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक तनाव का कारण बनता है। इस संबंध में भाजपा नेता डॉ. युवराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इन समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि ऐसे मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की दिशा में भी काम किया जा रहा है, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज हो सके।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर जोर

डॉ. युवराज सिंह ने छात्रों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि परीक्षा का दबाव, आर्थिक कठिनाइयां, घर से दूर रहना और असफलता का डर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने विद्यालयों, महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में नियमित मनोवैज्ञानिक परामर्श की व्यवस्था को आवश्यक बताया। डॉ. सिंह ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी बात शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से रखें और किसी भी राजनीतिक बहकावे में न आएं, ताकि उनके भविष्य पर नकारात्मक असर न पड़े। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को राजनीति, संगठन और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए बेहतर मंच और नेतृत्व के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।