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ऑनलाइन दाखिल-खारिज का विरोध: बलरामपुर में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भेजा

बलरामपुर में ऑनलाइन दाखिल-खारिज व्यवस्था के विरोध में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर राजस्व न्यायालयों के बहिष्कार का ऐलान किया है।

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•संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल
ऑनलाइन दाखिल-खारिज का विरोध: बलरामपुर में अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भेजा

बलरामपुर उत्तर प्रदेश | संवाददाता: अनिरुद्ध प्रताप शुक्ल

द क्लिफ न्यूज़ | बलरामपुर | 15 अक्टूबर 2026

बलरामपुर में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की नई व्यवस्था के विरोध में वकीलों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। गुरुवार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे अधिवक्ताओं की मुलाकात जिलाधिकारी डॉ. विपिन कुमार जैन से नहीं हो सकी। इस घटना से नाराज अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की और प्रशासन के प्रति अपना विरोध जताया।

बार संघ के पदाधिकारियों का आरोप है कि अधिवक्ताओं की उपस्थिति की सूचना मिलने के बावजूद जिलाधिकारी पिछले दरवाजे से निकल गए। अधिवक्ताओं ने इस कृत्य की निंदा करते हुए जिलाधिकारी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को भेजा जाएगा।

राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार

जिलाधिकारी से मुलाकात न होने और उनकी कथित अनुपस्थिति से क्षुब्ध अधिवक्ताओं ने आगामी दिनों में राजस्व न्यायालयों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया है। उन्होंने शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य से दूर रहने का स्पष्ट एलान किया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्यवाही नहीं होती।

आगामी रणनीति पर बैठक

न्यायिक कार्य से विरत रहने के साथ-साथ, अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को एक आमसभा आयोजित करने का भी फैसला किया है। इस बैठक में आगामी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा और आंदोलन को और तेज करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।

प्रशासन का पक्ष

दूसरी ओर, जिला प्रशासन ने एक आधिकारिक सूचना जारी कर इस घटना पर स्पष्टीकरण दिया है। प्रशासन के अनुसार, जिलाधिकारी किसी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में देरी होने के कारण उस समय उपस्थित नहीं हो सके, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। प्रशासन ने यह भी कहा है कि वर्तमान में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसका सीधा असर न्यायिक कामकाज पर पड़ रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है, ताकि आगे की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके।

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