मुंबई में वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट की सख्ती, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट की उच्चस्तरीय समिति ने नगर निकायों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

द क्लिफ न्यूज़ | मुंबई | 18 नवंबर 2026
मुंबई में वायु प्रदूषण के गंभीर होते हालात पर बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने कड़ा रुख अपनाया है। समिति ने मुंबई महानगर क्षेत्र के नगर निकायों, परिवहन विभाग और विभिन्न आधारभूत संरचना से जुड़ी एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। समिति ने विशेष जोर दिया है कि केवल निरीक्षण और बैठकों के आंकड़े प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रदूषण के वास्तविक स्रोतों की पहचान कर उनके खिलाफ निर्णायक कदम उठाना अनिवार्य है। यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही भी तय की जाएगी।
समिति का नेतृत्व पूर्व मुख्य न्यायाधीश अमजद सैयद और पूर्व न्यायाधीश अनुजा प्रभुदेसाई कर रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण के मूल कारणों का समाधान करने की अपेक्षा व्यक्त की है।
निर्माण स्थलों पर सख्त नियंत्रण और धूल नियंत्रण उपाय
समिति ने निर्माण और पुनर्विकास परियोजनाओं में धूल नियंत्रण के उपायों को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। अब बिना पर्याप्त धूल नियंत्रण के प्रावधानों के निर्माण और विध्वंस से निकलने वाले मलबे के संग्रह, परिवहन और निस्तारण की ठोस व्यवस्था के बिना संबंधित अनुमतियां जारी नहीं की जाएंगी। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अनुसार, अक्टूबर माह में प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने वाले 428 निर्माण स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जबकि 44 स्थलों पर कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। मुंबई में लगभग 3,200 सक्रिय निर्माण स्थल हैं, जिनकी निगरानी के लिए 26 प्रशासनिक वार्डों में निरीक्षण दल तैनात हैं।
सड़कों की धूल और वाहनों के उत्सर्जन पर विशेष निगरानी
वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए, समिति ने मुख्य सड़कों के साथ-साथ फुटपाथों, सर्विस रोड और कच्चे किनारों की मशीनों से नियमित सफाई और पानी से धुलाई के निर्देश दिए हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के आसपास भारी वाहनों से उड़ने वाली धूल की समस्या को गंभीरता से लेते हुए, समिति ने सड़क किनारों को पक्का करने या वैज्ञानिक तकनीकों से स्थिर करने पर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सीसीटीवी कैमरों, पीयूसीसी 2.0 प्रमाणपत्र प्रणाली और वाहन पोर्टल के आंकड़ों का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। अत्यधिक धुआं छोड़ने वाले, क्षमता से अधिक सामान लादने वाले और बिना ढके मलबा ढोने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकारी एजेंसियों की बढ़ी जिम्मेदारी
सेवरी स्थित एमएमआरडीए (मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) परियोजना स्थल पर निर्माण सामग्री के अनुचित भंडारण को लेकर समिति ने नाराजगी व्यक्त की है। एमएमआरडीए, म्हाडा (महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण), सिडको (सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन) और अन्य सरकारी एजेंसियों को परियोजना स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि निजी ठेकेदारों को कार्य सौंपने से सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों, इंजीनियरों और परियोजना संचालकों का परम दायित्व है।
विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के महीनों में धूल और अन्य प्रदूषक तत्वों के जमाव से महानगर की वायु गुणवत्ता और भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में, उच्चस्तरीय समिति द्वारा जारी किए गए निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
