मीरजापुर में विधानसभा चुनाव: मतदान केंद्रों की संख्या घटकर 1336 हुई
मीरजापुर जिले में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मतदान केंद्रों की संख्या 1344 से घटकर 1336 तथा मतदेय स्थलों की संख्या 2258 से घटकर 2237...
द क्लिफ न्यूज़ डेस्क | संवाददाता: शशि भूषण दुबे कंचनीय
द क्लिफ न्यूज़ | मीरजापुर | 9 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित नए सम्भाजन प्रस्ताव के तहत, जिले में मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों की कुल संख्या में कमी दर्ज की गई है। यह फेरबदल वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किया गया है, जो 2022 और 2024 के आम चुनावों की तुलना में संख्या में गिरावट दर्शाता है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, मीरजापुर जिले में पूर्व में कुल 1344 मतदान केंद्र थे, जिनकी संख्या अब घटकर 1336 रह गई है। इसी प्रकार, कुल मतदेय स्थलों की संख्या 2258 से कम होकर 2237 हो गई है। यह निर्णय भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी चार नवंबर के गजट के अनुरूप है।
विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार बदलाव
नए अनुमोदित सम्भाजन प्रस्ताव के तहत, छानबे और मझवा विधानसभा क्षेत्रों को छोड़कर जिले के अन्य तीन विधानसभा क्षेत्रों - मीरजापुर, मड़िहान और चुनार - में मतदान केंद्रों की संख्या में कटौती की गई है। छानबे विधानसभा क्षेत्र में एक मतदेय स्थल की वृद्धि हुई है, जबकि मझवा विधानसभा क्षेत्र में दस मतदेय स्थलों को कम किया गया है। हालांकि, इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और यह पहले के समान ही बनी हुई है।
विवरण के अनुसार, चुनार विधानसभा क्षेत्र के लिए अब 424 मतदेय स्थल और 276 मतदान केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। मड़िहान विधानसभा क्षेत्र में 443 मतदेय स्थल और 299 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं। वहीं, मीरजापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 463 मतदेय स्थल और 194 मतदान केंद्र अनुमोदित किए गए हैं।
सुव्यवस्थित मतदान प्रक्रिया का लक्ष्य
निर्वाचन विभाग ने इस बदलाव को आयोग द्वारा अनुमोदित नए प्रस्तावों के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित एवं कुशल बनाना है। प्रशासनिक स्तर पर, इन परिवर्तनों की जानकारी संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों और आम जनता को सार्वजनिक रूप से सूचित कर दी गई है, ताकि सभी संबंधित पक्ष नई व्यवस्था से अवगत रहें।