मनकापुर ब्लॉक में जवाबदेही शून्य, सीडीओ गौरीशा की कार्यशैली पर ग्रामीणों में रोष

गोण्डा | संवाददाता: बी पी त्रिपाठी

द क्लिफ न्यूज़ | गोण्डा | 13 नवंबर 2026

उत्तर प्रदेश के गोण्डा जिले के मनकापुर विकास खंड में सरकारी जवाबदेही की स्थिति पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गया है। स्थानीय नागरिकों में ब्लॉक की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है, विशेष रूप से तीन वर्षों से खंड विकास अधिकारी (सीडीओ) के पद पर तैनात गौरीशा की कार्यशैली को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति और पारदर्शी प्रशासन के दावों के बीच, मनकापुर ब्लॉक मुख्यालय पर अधिकारियों की निरंतर अनुपस्थिति और प्रशासनिक उदासीनता के कारण फरियादियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि खंड विकास अधिकारी गौरीशा ने अपने तैनाती स्थल पर रात्रि निवास करने के शासन के स्पष्ट निर्देशों का पालन कभी नहीं किया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कार्यदिवस में आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए निर्धारित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रहा है। दूरदराज के गांवों से अपनी फरियाद लेकर ब्लॉक मुख्यालय पहुंचने वाले लोग अक्सर खाली कुर्सियां और बंद पटल देखकर निराश लौटते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी तंत्र आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति कितना उदासीन है।

तीन वर्षों में नहीं सुधरी ब्लॉक की कार्यप्रणाली

मनकापुर ब्लॉक में प्रशासनिक शिथिलता और जवाबदेही की कमी का यह मामला नया नहीं है। इससे पहले भी क्षेत्र में छुट्टा पशुओं की समस्या, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप और एडीओ पंचायत की कार्यशैली को लेकर कई बार सवाल उठाए जा चुके हैं। स्थानीय नागरिकों द्वारा विभिन्न मंचों पर शिकायतें दर्ज कराने और मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद स्थिति में कोई संतोषजनक सुधार नहीं हुआ है। प्रशासनिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर किस 'रसूख' के संरक्षण में यह व्यवस्था संचालित हो रही है, जिसके चलते बार-बार की जा रही शिकायतों को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। सरकारी फरमानों और जमीनी हकीकत के बीच यह बड़ा अंतर शासन-प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है।

रात्रि निवास और जनता दर्शन के निर्देशों का उल्लंघन

शासन द्वारा जारी स्पष्ट निर्देशों में यह अनिवार्य किया गया है कि खंड विकास अधिकारी अपने तैनाती स्थल पर रात्रि निवास करें और प्रत्येक कार्यदिवस में जनता दर्शन का आयोजन कर फरियादियों की समस्याओं को सुनें। मनकापुर ब्लॉक के संदर्भ में, इन महत्वपूर्ण निर्देशों का पालन न के बराबर हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गौरीशा के कार्यकाल में ब्लॉक मुख्यालय पर उनकी उपस्थिति अत्यंत अनियमित रही है। रात्रि निवास का नियम तो शायद ही कभी लागू हुआ हो। इसके परिणामस्वरूप, ब्लॉक स्तर पर संचालित होने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जब अधिकारी अपने कार्यस्थल पर ही उपस्थित नहीं होंगे, तो विकास कार्यों की प्रगति और उनकी गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। जनता दर्शन के अभाव में, छोटे-मोटे विवाद और समस्याएं भी बढ़ती चली जाती हैं, जिनका समाधान समय पर हो सकता था।

विकास कार्यों में बाधा और भ्रष्टाचार के आरोप

अधिकारियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण न केवल आम जनता को परेशानी हो रही है, बल्कि विकास कार्यों की गति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और पारदर्शिता की कमी के चलते सरकारी मंशाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। ग्रामीणों की मानें तो, जब वे ब्लॉक कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें अक्सर ताले लगे दरवाजे और वीरानी दिखाई देती है, जिससे उनकी समस्याओं का समय पर समाधान नहीं हो पाता। यह स्थिति शासन-प्रशासन की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। भ्रष्टाचार के आरोप भी इसी निष्क्रियता को बल देते हैं, क्योंकि जब निगरानी का अभाव होता है, तो अनियमितताओं को अंजाम देना आसान हो जाता है। मनकापुर ब्लॉक में पहले भी पंचायत स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं और धांधली के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण इन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती।

जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी और अनदेखी

लगातार शिकायतों और मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद, जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई न होना चिंताजनक है। यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि संभवतः प्रशासनिक तंत्र में कहीं न कहीं एक बड़ी अनदेखी हो रही है। यह प्रशासनिक शिथिलता न केवल आम जनता के विश्वास को कम करती है, बल्कि 'ईज ऑफ लिविंग' के सरकार के लक्ष्य को भी बाधित करती है। जब स्थानीय निकायों में ही समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तो आम नागरिक अपनी गुहार लेकर कहां जाएंगे? सवाल यह भी उठता है कि क्या जिले के उच्चाधिकारी इस समस्या से अनभिज्ञ हैं, या वे जानबूझकर इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं? विभिन्न स्तरों पर की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही न होना, यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया कमजोर पड़ रही है।

सीडीओ का पक्ष जानने का प्रयास रहा विफल

इस पूरे प्रकरण पर खंड विकास अधिकारी गौरीशा का पक्ष जानने के लिए उनके सीयूजी और निजी मोबाइल नंबरों पर कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया। हालांकि, बार-बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं की। पक्ष न मिल पाने के कारण उनकी ओर से इन आरोपों पर कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका। यह स्थिति भी प्रशासनिक जवाबदेही की कमी को दर्शाती है, जहां अधिकारी मीडिया से बचने का प्रयास करते हैं और अपनी कार्यशैली पर उठ रहे सवालों का उत्तर देने से कतराते हैं। एक जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी का इस तरह से संवादहीनता बनाए रखना, जनता के प्रति उनके उत्तरदायित्व पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

जनता की निगाहें अब उच्चाधिकारियों पर

आम जनता की निगाहें अब जिले के उच्चाधिकारियों की ओर टिकी हैं। यह सवाल बना हुआ है कि क्या मनकापुर ब्लॉक में शासन की 'जीरो टॉलरेंस' नीति केवल कागजों तक ही सीमित रहेगी, या फिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी? स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि यदि शासन की नीतियों का लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचाना है, तो ब्लॉक की कार्यप्रणाली में सुधार हेतु कठोर प्रशासनिक कदम उठाना अनिवार्य है। बिना प्रभावी कार्रवाई के, यहां की व्यवस्था में सुधार की संभावना बेहद कम नजर आती है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या जिले के प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करते हैं, या फिर यह समस्या यथावत बनी रहती है। जनता को उम्मीद है कि उनकी आवाज़ अनसुनी नहीं की जाएगी और मनकापुर ब्लॉक में व्याप्त प्रशासनिक उदासीनता का अंत होगा, ताकि विकास की गति पुनः प्राप्त की जा सके और नागरिकों को न्याय मिल सके।