मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 11 IAS अधिकारी बदले गए
मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार, 5 सितंबर 2026 को 11 IAS अधिकारियों का तबादला किया। ग्वालियर विकास प्राधिकरण (GDA) के CEO नरोत्तम भार्गव को हरदा जिला पंचायत CEO बनाया गया, जबकि अनीशा श्रीवास्तव को GDA CEO का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

संवाददाता: दीपेन्द्र बोहरे
द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 5 सितंबर 2026
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 11 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। शनिवार, 5 सितंबर 2026 को जारी की गई इस तबादला सूची में ग्वालियर विकास प्राधिकरण (GDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नरोत्तम भार्गव को हरदा जिले में जिला पंचायत CEO के पद पर स्थानांतरित किया गया है।
वहीं, ग्वालियर विकास प्राधिकरण (GDA) के CEO का अतिरिक्त कार्यभार 2021 बैच की IAS अधिकारी अनीशा श्रीवास्तव को सौंपा गया है। अनीशा श्रीवास्तव वर्तमान में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी कार्यरत रहेंगी। यह फेरबदल राज्य में प्रशासनिक दक्षता और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
नरोत्तम भार्गव और अनीशा श्रीवास्तव के अलावा, सरकार ने तबादला सूची में शामिल 5 अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किए हैं। इन अधिकारियों को राज्य के विभिन्न विभागों और जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य मैदानी व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी बनाना है।
इससे पहले, ग्वालियर विकास प्राधिकरण के CEO के रूप में नरोत्तम भार्गव के कार्यकाल को प्राधिकरण के लिए उपलब्धियों भरा माना जा रहा था। पदभार ग्रहण के समय प्राधिकरण वित्तीय और प्रशासनिक संकटों से जूझ रहा था, जिसे उबारने के लिए उन्होंने कड़े कदम और पारदर्शी नीतियां लागू की थीं। वर्षों से विवादों में फंसी और अविकसित पड़ी संपत्तियों का प्राधिकरण के पक्ष में निस्तारण कराकर उन्होंने संस्था की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में शहर के विकास को गति देने वाली टीडीएस-4 और टीडीएस-6 जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम आगे बढ़ा।
