जनता को मिलेगी राहत: यूपी के हर जिले में बनेगा एकीकृत जन सेवा केंद्र

फर्रुखाबाद | संवाददाता: संदीप तिवारी

द क्लिफ न्यूज़ | फर्रुखाबाद | 25 सितंबर 2026

उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में 'वन सेंटर' यानी एकीकृत जन सेवा केंद्र की स्थापना की पुरजोर मांग उठाई गई है। फर्रुखाबाद के भाजपा नेता और समाजसेवी विकास राजपूत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इन केंद्रों पर सभी प्रमुख विभागों के एक-एक अधिकृत अधिकारी की तैनाती की जाए। उनका मानना है कि इससे आम जनता को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर सरलता से मिल सकेगा।

विकास राजपूत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि सरकार जनहित में अनेक योजनाएं चला रही है, लेकिन विभागीय स्तर पर समन्वय की कमी और अधिकारियों की कार्यशैली के कारण आम नागरिक परेशान रहते हैं। वर्तमान स्थिति में लोग एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं और अक्सर उन्हें टाल दिया जाता है कि संबंधित कार्य किसी और कार्यालय के अधीन है।

समन्वय की कमी और प्रशासनिक बाधाएं

यह व्यवस्था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक सही जानकारी पहुंचाने में बाधक बन रही है। कई बार पात्र व्यक्ति भी जानकारी के अभाव में सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। अधिकारियों की लापरवाही और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के अभाव के चलते आम जनता को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों व्यर्थ होता है।

एक छत के नीचे समाधान का प्रस्ताव

राजपूत के अनुसार, यदि एक ही छत के नीचे सभी विभागों के प्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे, तो समस्याओं का समाधान अत्यंत तीव्र गति से संभव होगा। इससे न केवल आम जनता को अनावश्यक भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी, बल्कि सरकारी योजनाओं की पात्रता और जानकारी भी पात्र लोगों तक सीधे पहुंचाई जा सकेगी। इस पहल से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है और प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी।

इस संबंध में, विकास राजपूत ने मुख्यमंत्री को एक पत्र प्रेषित कर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसे एकीकृत केंद्रों की स्थापना का आग्रह किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है, ताकि प्रदेश के विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान की जा सके और आम जनता को प्रशासनिक जटिलताओं से निजात मिल सके।