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जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही पर सभापति ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

विधान परिषद सभागार में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सभापति जितेंद्र सिंह सेंगर ने आवास विकास परिषद और नगर निकायों के लंबित कार्यों के...

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•संवाददाता: अभिनय सिंह चंदेल
जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही पर सभापति ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

MAHOBA | संवाददाता: अभिनय सिंह चंदेल

द क्लिफ न्यूज़ | महोबा | 14 अक्टूबर 2026

विधान परिषद की जांच समिति के सभापति एवं विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर ने बुधवार को लखनऊ स्थित विधान परिषद सभागार में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बरतने और जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करने पर बल दिया।

बुधवार, 14 अक्टूबर को आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, नगर निगमों एवं जिला पंचायतों में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। सभापति सेंगर ने विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों एवं लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति, लंबित शिकायतों के निस्तारण और विकास कार्यों की स्थिति पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

जनकल्याणकारी योजनाओं का पात्रों तक समय पर वितरण सुनिश्चित हो

सभापति जितेंद्र सिंह सेंगर ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय से पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार विभागीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर जोर

बैठक के दौरान आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, नगर निगमों एवं जिला पंचायतों से जुड़े विभिन्न मामलों पर गहन मंथन किया गया। सभापति ने लंबित प्रकरणों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने तथा विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। इस बैठक में विधान परिषद सदस्य सीपी चंद, अंगद सिंह, सलिल विश्नोई एवं अश्विनी त्यागी उपस्थित रहे। रविशंकर सिंह ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। अंत में, सभापति ने सभी लंबित मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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