ईसी ने मतदाता विलोपन फॉर्म जमा करने की सीमा तय की

मतदाता विलोपन के लिए फॉर्म 7 जमा करने की नई सीमाएं

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 7 के दुरुपयोग को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यह कदम फॉर्म के गलत इस्तेमाल की कई शिकायतों के बाद उठाया गया है।

ताजा नियमों के अनुसार, अब कोई भी व्यक्ति एक बार में सीमित संख्या में ही फॉर्म 7 जमा कर सकेगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision) के दौरान कोई भी व्यक्ति अधिकतम 10 आवेदन जमा कर सकता है। वहीं, जब सूची का नियमित अद्यतन (continuous updation) चल रहा हो, तब यह सीमा घटकर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 आवेदन कर दी गई है।

फॉर्म 7 जमा करने पर प्रतिबंध

इन नई सीमाओं का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और मतदाता सूचियों में हेरफेर की संभावना को रोकना है। पहले यह चिंता जताई जाती थी कि बड़ी संख्या में आवेदन जमा होने से सूची में गलतियां हो सकती हैं या योग्य मतदाताओं को जानबूझकर हटाया जा सकता है।

चुनाव आयोग द्वारा सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी किए गए एक सर्कुलर में इन विशिष्ट संख्यात्मक सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इस कदम से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित करने और देश भर में सटीक मतदाता डेटाबेस बनाए रखने में मदद मिलेगी।

बीएलए द्वारा फॉर्म जमा करने में भी सीमाएं

चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया पर भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) अवधि के दौरान, बीएलए बड़ी संख्या में आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए दैनिक सीमाएं तय की गई हैं: मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन से पहले बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को प्रतिदिन 50 से अधिक फॉर्म जमा नहीं किए जा सकते, और प्रकाशन के बाद यह सीमा प्रतिदिन 10 फॉर्म तक सीमित कर दी गई है।

यह विभेदित दृष्टिकोण पुनरीक्षण प्रक्रिया में बीएलए की भूमिका को स्वीकार करता है, साथ ही प्रणाली पर अत्यधिक बोझ या संभावित अनियमितताओं को रोकने के लिए नियंत्रण भी लागू करता है।

फॉर्म की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना

नए नियमों में फॉर्म जमा करने और उसके सत्यापन की उचित प्रक्रिया पर भी जोर दिया गया है। निर्वाचक निबंधन नियम (RER), 1960 के नियम 17 के तहत, निर्दिष्ट अवधि के भीतर या निर्धारित प्रारूप में दर्ज नहीं किए गए किसी भी दावे या आपत्ति को निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।

इसके परिणामस्वरूप, ईआरओ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि फॉर्म 7 में सभी विवरण पूरी तरह और सावधानी से भरे गए हों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्म पर आपत्ति जताने वाले व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए; हस्ताक्षर की मुहर या स्टैम्प को मूल हस्ताक्षर के वैध विकल्प के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसके अलावा, ईआरओ को मौजूदा मतदाता सूचियों के साथ विवरण का मिलान करके आवेदक की प्रामाणिकता को सत्यापित करना अनिवार्य है।