गुना में 20 नवंबर को सामूहिक विवाह, पात्र जोड़ों को मिलेगी 55 हजार की सहायता
गुना में 20 नवंबर को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। पात्र जोड़ों को 55 हजार रुपये की सहायता मिलेगी, जिसमें...

गुना | संवाददाता: राजा हतम वेग
द क्लिफ न्यूज़ | गुना | 19 नवंबर 2026
गुना जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत एक बड़े सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 20 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिल सके और सम्मेलन सुचारू रूप से संपन्न हो।
कलेक्टर कार्यालय में आयोजित सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक में इस आयोजन का निर्णय लिया गया। बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर कन्याल ने स्पष्ट किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ लक्षित वर्गों तक पहुंचना सुनिश्चित होना चाहिए।
सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए निर्देश जारी
आगामी 20 नवंबर को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए कलेक्टर ने अधिकारियों को जोड़ों के पंजीकरण की प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत, प्रत्येक पात्र जोड़े को कुल 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस राशि में से 49 हजार रुपये सीधे वधू के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे, जबकि शेष छह हजार रुपये विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सम्मेलन की सभी तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाएं।
अन्य योजनाओं की भी हुई गहन समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अलावा, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, वृद्धाश्रम संचालन, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की गतिविधियों और नशा मुक्ति अभियान जैसे महत्वपूर्ण विभागीय कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन में 50 और 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के प्राथमिकता के आधार पर समाधान पर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि विभागीय कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बैठक में प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय रिशु सुमन सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी संबंधितों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें ताकि आमजन को सरकारी सेवाओं के लिए अनावश्यक दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
