भोपाल: अवैध व्यापारिक गतिविधियों के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं जनता

द क्लिफ न्यूज़ | भोपाल | 2 अगस्त 2026

भोपाल शहर में आवासीय क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ रहवासियों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। गौतम नगर इलाके में संयुक्त रहवासी संघर्ष समिति के तत्वावधान में आयोजित एक विशाल पैदल मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। उन्होंने नगर निगम द्वारा की जा रही दिखावटी कार्रवाई के प्रति गहरा आक्रोश व्यक्त किया। रहवासियों का आरोप है कि नगर निगम रसूखदारों के संस्थानों पर नरमी बरत रहा है और उनकी मिलीभगत को वे न्यायालय में उजागर करेंगे।

गौतम नगर के अध्यक्ष मोहन खरपते और सोमकांत उमलकर ने बताया कि उनके क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से होटल, हॉस्टल और चाय-सुट्टा बार संचालित हो रहे हैं। इन संस्थानों में देर रात तक संदिग्ध व्यक्तियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। एक क्षेत्रीय निवासी आदित्य ने बताया कि उनके घर के सामने दिन भर सिगरेट पीने से उनके परिवार के सदस्यों के फेफड़े संक्रमित हो गए हैं। यह स्थिति आवासीय क्षेत्रों के शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है, जो मूल रूप से परिवारों के निवास के लिए बनाए गए थे।

अवैध निर्माणों पर नगर निगम की भूमिका पर प्रश्न

नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर अतिक्रमण प्रभावित रहवासियों और शिकायतकर्ताओं ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निगम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का दावा तो किया, लेकिन हकीकत में अधिकांश अवैध व्यावसायिक संस्थान कुछ समय के लिए बंद कराकर छोड़ दिए गए, जो शाम होते-होते पुनः संचालित होने लगे। प्रयास संस्था की अध्यक्ष अपर्णा वाशिष्ठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी नगर निगम ने जिन अवैध दुकानों को सील करने का नोटिस जारी किया था, उनके विरुद्ध अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई। इसके स्थान पर, अनेक दुकानों के बाहर केवल एक समान प्रारूप के पोस्टर चस्पा कर दिए गए, जिन पर लिखा था कि 'भोपाल नगर पालिका निगम के आदेशानुसार इस भवन में व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं।'

रहवासी कमल राठी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे पोस्टर लगाना स्वयं इस बात का संकेत है कि संबंधित भवनों में भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। यह एक गंभीर उल्लंघन है जो आवासीय क्षेत्रों की मूल प्रकृति को विकृत करता है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, नगर निगम की कार्रवाई केवल औपचारिकता तक सीमित रही। उनका आरोप है कि कुछ व्यापारियों ने अस्थायी रूप से प्रतिष्ठान बंद रखे, पोस्टर लगाकर उनकी तस्वीरें निगम को भेज दीं और उसके बाद अधिकांश संस्थान पुनः खुल गए। रहवासियों ने आशंका व्यक्त की है कि इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य वास्तविक अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के बजाय केवल रिकॉर्ड में कार्रवाई दर्शाना हो सकता है। यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो कानून के शासन को कमजोर करती है और नागरिक अधिकारों का हनन करती है।

स्थानीय निवासी लगातार ऐसी गतिविधियों के कारण ध्वनि प्रदूषण, यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी चिंताओं से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम की शिथिलता ने उन्हें इन असामाजिक तत्वों के आगे असहाय बना दिया है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान देर रात तक खुले रहते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की शांति भंग होती है। स्थानीय समुदायों ने बार-बार नगर निगम से संपर्क किया है, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला है, ठोस कार्रवाई नहीं।

न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएंगे तथ्य

इन सभी तथ्यों को याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी एवं लवनीश भाटी द्वारा 4 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाएगा। शिकायतकर्ता विवेक त्रिपाठी का कहना है कि नगर निगम की यह लाचार कार्यवाही प्रभावशाली संचालकों के अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बचाने का असफल प्रयास है, तभी इन अवैध भवनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे आम नागरिकों और रहवासियों का जिला प्रशासन पर विश्वास डगमगा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि यह स्थिति जारी रहती है, तो यह न केवल भोपाल के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा, बल्कि एक खतरनाक मिसाल भी कायम करेगा, जिससे भविष्य में अन्य शहरों में भी ऐसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

यह मामला केवल आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक अतिक्रमण का नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है, जिसमें सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण में रहने का अधिकार शामिल है। नगर निगम की भूमिका इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उनकी विफलता सीधे तौर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। इन तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

राजनीतिक दलों को रहवासियों की चेतावनी

पैदल मार्च में शामिल पूर्व आईएएस अधिकारी कविन्द्र कियावत ने इस अराजकता के खिलाफ सभी को एकजुट होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे मुद्दे किसी राजनीतिक दल के एजेंडे से परे हैं और इन्हें सामूहिक प्रयास से ही हल किया जा सकता है। शाहपुरा समिति की अध्यक्ष शुभ्रा गोयल ने बताया कि नगर निगम ने शाहपुरा के अवैध निर्माणों पर आंखें मूंद रखी हैं, जिसे वे उजागर करेंगे। इस मार्च में रचना नगर, शांति निकेतन, शाहपुरा, गुलमोहर, अरेरा कॉलोनी आदि क्षेत्रों के बड़ी संख्या में महिलाएँ, बच्चे, युवा, बुजुर्ग और अन्य रहवासी शामिल हुए, जो इस समस्या की व्यापकता को दर्शाता है।

रहवासी समितियों ने राजनीतिक दलों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि भोपाल में 95% मतदाता रहवासी हैं जो इस समस्या से ग्रसित हैं। जो नेता या पार्टी आज उनके विरोध में है, या इन अवैध भवनों के संचालकों का समर्थन कर रहे हैं, वे अगले चुनाव में उन्हीं नेताओं के विरोध में खड़े होंगे। यह एक मजबूत संदेश है कि नागरिक अब निष्क्रिय दर्शक नहीं बने रहेंगे और अपने अधिकारों के लिए मुखर होंगे। नए भोपाल के सभी रहवासी संगठनों ने सामूहिक घोषणा की है कि यदि नगर निगम द्वारा इन सभी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर निष्पक्ष और ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो वे हर मोहल्ले और आवासीय परिसर में निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा न्यायालय में सभी तथ्य प्रस्तुत करेंगे। यह सामूहिक कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि जब नागरिक एकजुट होते हैं, तो वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शक्तिशाली शक्ति बन सकते हैं।