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भिंड में पीडीएस व्यवस्था सुधरेगी, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

भिंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कलेक्टर पवन कुमार जैन ने राशन वितरण, दुकानों के रखरखाव और ईकेवाईसी पर कड़े निर्देश...

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•संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे
भिंड में पीडीएस व्यवस्था सुधरेगी, कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश

भिण्ड | संवाददाता: दीपेंद्र बौहरे

द क्लिफ न्यूज़ | 22 अक्टूबर 2026

भिंड जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, सक्षम और उपभोक्ता-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कलेक्टर पवन कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में खाद्य आपूर्ति, वेयरहाउस कॉरपोरेशन, सहकारिता बैंक और नागरिक आपूर्ति निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य वितरण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का जायजा लेना और उसमें सुधार के लिए ठोस उपाय सुनिश्चित करना था।

कलेक्टर जैन ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के रखरखाव और मरम्मत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने जीएमसीसीबी सहकारिता को स्पष्ट निर्देश जारी किए कि इन दुकानों की स्थिति तत्काल सुधारी जाए, ताकि राशन कार्डधारकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। विक्रेताओं को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने की हिदायत दी गई।

वितरण और ईकेवाईसी लक्ष्यों में ढिलाई पर कार्रवाई

बैठक के दौरान, कलेक्टर ने नागरिक आपूर्ति निगम और वेयरहाउस कॉरपोरेशन के प्रबंधकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि गुणवत्तापूर्ण राशन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी दुकानों तक निर्बाध रूप से पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपूर्ति, भंडारण और परिवहन की प्रत्येक कड़ी में जवाबदेही तय की जाएगी।

वितरण प्रतिशत और ई-केवाईसी (इलेक्ट्रॉनिक-केवाईसी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए, कलेक्टर ने अपेक्षित गति न मिलने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में ढिलाई बरती गई, तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश पीडीएस व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

पारदर्शिता और समय पर वितरण पर जोर

कलेक्टर पवन कुमार जैन ने अंतिम रूप से इस बात पर जोर दिया कि पात्र परिवारों को समय पर गुणवत्तापूर्ण राशन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में निरंतर निगरानी और माइक्रो-चेकिंग की जाएगी। प्राप्त होने वाली किसी भी शिकायत का त्वरित और प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इन निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

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